H-1B वीजा: पुराने धारकों को तुरंत US लौटने की जरूरत नहीं, 1 लाख डॉलर फीस सिर्फ नए… – भारत संपर्क

दिल्ली एयरपोर्ट. (फोटो क्रेडिट- PTI)

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा पर नया आदेश जारी किया है, जिसमें कंपनियों को विदेश से कर्मचारी लाने पर 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपए) फीस देनी होगी. नया नियम 21 सितंबर से लागू होगा. इस फैसले के बाद हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मच गई. अमेरिका से बाहर गए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर लौटने लगे. H-1B वीजा धारकों में 70% भारतीय हैं.

हालांकि ट्रंप सरकार के एक सीनियर अफसर ने इस मामले पर कन्फ्यूजन दूर किया है. उन्होंने बताया कि 1 लाख डॉलर फीस सिर्फ नए वीजा धारकों के लिए है, मौजूदा वीजा होल्डर्स को यह फीस नहीं देनी है. जो लोग भारत से जल्दबाजी में अमेरिका जा रहे हैं, उन्हें रविवार से पहले वहां पहुंचने या 1 लाख डॉलर फीस देने की जरूरत नहीं है.

नया नियम कब से लागू होगा?

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, H-1B वीजा पर नया नियम 21 सितंबर से लागू होगा, H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों (जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर) को काम पर रखने की अनुमति देता है. इसकी अवधि 3 साल की होती है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

1 लाख डॉलर फीस का नियम क्या है?

अगर कोई कंपनी H-1B वीजा के लिए आवेदन करती है, तो उसे 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की फीस के साथ अर्जी देनी होगी. बिना फीस वाली अर्जी रद्द कर दी जाएगी और उस कंपनी के कर्मचारी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. ट्रंप के इस आदेश के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और मेटा ने अपने कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका वापस लौटने की सलाह दी है. हालांकि यह आदेश मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं, बल्कि नए आवेदकों और उन्हें हायर करने वाली कंपनियों पर लागू होगा.

वीजा का दुरुपयोग हुआ: ट्रंप

ट्रंप का कहना है कि H-1B वीजा का उद्देश्य अमेरिका में हाई स्किल वाले कामगारों को लाना था, लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है. उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां इस प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और इस पर जांच भी चल रही है.ट्रंप का मानना है कि नए नियमों से अमेरिकी लोगों की नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी.