क्या हैं ट्रंप के वो 20 प्वॉइंट, जिन पर सहमत हुए नेतन्याहू और हो गई गाजा डील, अब आएगी… – भारत संपर्क
गाजा डील पर इजराइल सहमत
हमास और इजराइल के बीच 7 अक्तूबर, 2023 में युद्ध शुरू हुआ था. उसके बाद अब एक बार फिर शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20 प्वॉइंट की एक डील पेश की है. अब इस डील को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई. ट्रंप की इस शांति डील पर नेतन्याहू सहमत है.
जहां इस डील पर नेतन्याहू सहमत हैं, वहीं अब सभी की निगाहें हमास की तरफ टिकी हुई हैं. लेकिन, चलिए समझते हैं कि क्या हैं वो शांति के 20 प्वॉइंट, हमास के सामने क्या शर्तें रखी गई हैं. हालांकि, ट्रंप और नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास इसे डील को स्वीकार कर लेता है तो सभी बंधकों को 72 घंटे के अंदर रिहा करने का प्रावधान है, अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो इजराइल उस पर हमला करेगा और इसमें उसका साथ अमेरिका देगा.
क्या हैं डील के 20 प्वॉइंट?
- गाजा को एक आतंक-मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, जो अपने पड़ोसियों के लिए किसी भी तरह का खतरा न बने.
- गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि गाजा के लोगों को फायदा मिले.
- अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. इजराइली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए तय सीमा तक पीछे हट जाएगी. इस दौरान सभी सैन्य अभियान निलंबित रहेंगे.
- 72 घंटे के अंदर, जब इजराइल सार्वजनिक रूप से इस समझौते को स्वीकार करेगा, सभी बंधकों को जीवित और मृत लौटा दिया जाएगा.
- सभी बंधकों की रिहाई के बाद, इजराइल 250 आजीवन कारावास कैदियों को और 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिया गया था. हर इजराइली बंधक के मृत शरीर की वापसी पर, इजराइल 15 मृत गाजावासियों के शव लौटाएगा.
- सभी बंधकों की वापसी के बाद, जो हमास सदस्य अपने हथियार छोड़ने का वादा करेंगे, उन्हें माफी दी जाएगी.
- इस समझौते के स्वीकार होते ही गाजा पट्टी में सहायता तुरंत भेज दी जाएगी.
- गाजा में सहायता संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के ज़रिए बिना किसी हस्तक्षेप के होगा.
- गाजा का अस्थायी शासन एक गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी, जिसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस करेगा. इसका नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसमें यूके के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर सहित अन्य नेता होंगे. यह निकाय गाज़ा के पुनर्निर्माण और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा, जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Authority) पूरा नियंत्रण नहीं ले लेता.
- ट्रंप की आर्थिक विकास योजना के तहत गाजा को पुनर्निर्मित और सशक्त बनाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जाएगा.
- एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेने वाले देशों के साथ प्राथमिकता वाले शुल्क और पहुंच दरें तय की जाएंगी.
- किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. जो लोग जाना चाहें वे स्वतंत्र रूप से जा और वापस आ सकेंगे.
- हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे. सभी सैन्य, आतंकी और आक्रामक ढांचे, जिनमें सुरंगें और हथियार निर्माण केंद्र शामिल हैं, नष्ट कर दिए जाएंगे और उन्हें दोबारा नहीं बनाया जाएगा.
- क्षेत्रीय साझेदार यह गारंटी देंगे कि हमास और अन्य गुट शर्तों का पालन करेंगे. नया गाजा अपने पड़ोसियों या अपने लोगों के लिए कोई खतरा न बने.
- अमेरिका अरब और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) बनाएगा, जिसे तुरंत गाजा में तैनात किया जाएगा. ISF गाजा में चुनी हुई फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षण और सहयोग देगा. यह बल गाजा की आंतरिक सुरक्षा का समाधान होगा.
- इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और न ही उसे मिलाएगा. जैसे-जैसे ISF स्थिरता स्थापित करेगा, इज़रायली रक्षा बल (IDF) गाजा से हटेंगे.
- अगर हमास इस प्रस्ताव में देरी करे या इसे अस्वीकार कर दे, तो ऊपर बताए गए प्रावधान — जिसमें बढ़ी हुई सहायता अभियान भी शामिल है — उन आतंक-मुक्त क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे जिन्हें IDF ने ISF को सौंपा है.
- धर्मों के बीच बातचीत की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी.
- जैसे-जैसे गाजा का पुनर्निर्माण आगे बढ़ेगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण का सुधार कार्यक्रम लागू होगा, वैसे-वैसे फिलिस्तीनियों की राज्य का दर्जा पाने की राह खुल सकती है.
- अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बातचीत स्थापित करेगा ताकि शांति के लिए एक राजनीतिक रूपरेखा तय की जा सके.
