Viral: 2.6 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट न लौटाने पर भड़का किरायेदार, चली ऐसी चाल कि मकान…

ऐसे वापस लिया सिक्योरिटी डिपॉजिटImage Credit source: Instagram

किराये के मकान से निकलने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेना अक्सर किसी लड़ाई से कम नहीं लगता. ज्यादातर किरायेदारों का अनुभव यही रहा है कि मकान मालिक या तो पैसे लौटाने में देर करते हैं या मनमाने कटौती करके रकम का बड़ा हिस्सा रोक लेते हैं, लेकिन हाल ही में बेंगलुरु में एक किरायेदार ने लगभग 2.6 लाख रुपये की पूरी जमानत राशि वसूल कर यह साबित कर दिया कि हिम्मत और सही कदम उठाने से इंसाफ मिल सकता है. इस पूरे मामले की जानकारी एक वायरल रेडिट पोस्ट से सामने आई. पोस्ट में किरायेदार ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने मकान मालिक की मनमानी का सामना किया और आखिरकार उन्हें पूरा पैसा लौटाने के लिए मजबूर कर दिया.

किरायेदार ने COVID-19 महामारी के दौरान शहर के एक पॉश इलाके में 3.5 BHK का फ्लैट किराये पर लिया था. उस समय मासिक किराया 55,000 रुपये तय हुआ था, लेकिन जैसे ही दफ्तर फिर से खुलने लगे और मकानों की मांग बढ़ी, मालिक ने किराया सीधे 78,000 रुपये प्रति माह कर दिए.

मकानमालिक के बहाने

किरायेदार ने माना कि यह बढ़ोतरी सोसाइटी के दूसरे मकान मालिकों की तरह ही थी और इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा किराया चुकाना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने समझौते के मुताबिक 45 दिन पहले नोटिस देकर फ्लैट खाली करने का फैसला किया. इसमें समस्या तब शुरू हुई जब मकान मालिक ने फ्लैट खाली होने से एक हफ्ता पहले अलग-अलग कारणों से सिक्योरिटी डिपॉज़िट में कटौती की बात कही. 40,000 रुपये पेंटिंग के नाम पर…7,000 रुपये बाथरूम सफाई के लिए…इसके अलावा नुकसान की जांच के आधार पर और पैसे काटने का इशारा

यही नहीं, जब घर खाली करने में सिर्फ़ तीन दिन बचे थे, तब मालिक ने एक और 38,000 रुपये की कटौती जोड़ दी और कहा कि यह सामान्य टूट-फूट का खर्च है. किरायेदार को साफ समझ आ गया कि मकान मालिक असल में पैसे लौटाना ही नहीं चाहते, बल्कि झूठे दस्तावेज बनाकर कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं. फ्लैट खाली करने के बाद किरायेदार ने कई बार संपर्क किया, लेकिन 40 दिन बीत जाने पर भी जमानत राशि का एक रुपया भी नहीं लौटा. लगातार टालमटोल और अनुचित कटौतियों से तंग आकर उन्होंने कड़ा कदम उठाने का निश्चय किया.

ऐसे बैठाया जुगाड़

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खोजबीन करने पर किरायेदार को पता चला कि मकान मालिक सेना से रिटायर्ड अधिकारी हैं. इसके बाद उन्होंने संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और साफ आरोप लगाया कि मकान मालिक अपनी सैन्य पृष्ठभूमि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इस कार्रवाई का असर तुरंत हुआ. कुछ ही दिनों में मकान मालिक ने बिना किसी कटौती के पूरी 2.6 लाख रुपये की जमानत राशि वापस कर दी. इस घटना के बाद रेडिट पर हुई चर्चा ने कई मुद्दों को सामने ला दिया. कई लोगों ने कहा कि यह मामला दूसरे किरायेदारों के लिए सबक है और ऐसे मालिकों को ‘नेम एंड शेम’ करना चाहिए.

यहां देखिए पोस्ट

एक यूज़र ने लिखा कि अच्छा हुआ किसी को न्याय मिला. कानूनी रास्ता न सिर्फ लंबा होता बल्कि नतीजा भी अनिश्चित रहता. दूसरे यूजर ने कहा कि जरूरी है कि डिपॉज़िट में कटौती के लिए कोई स्पष्ट और कानूनी प्रक्रिया बने, ताकि किरायेदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें. ये कहानी सिर्फ एक किरायेदार और मकान मालिक का विवाद नहीं है. यह भारत के शहरों में रेंटल सेक्टर की अनियमितताओं को उजागर करती है. बड़े शहरों में किरायेदारों से मोटी सिक्योरिटी राशि ली जाती है, लेकिन उसे लौटाने के लिए कोई ठोस नियम या निगरानी तंत्र मौजूद नहीं है.