वोडाफोन आइडिया जुटाएगा 45,000 करोड़, बनाया ये धांसू प्लान |…- भारत संपर्क

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वोडाफोन आइडिया जुटाएगा 45,000 करोड़, बनाया ये धांसू प्लान |…- भारत संपर्क

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने इक्विटी और इक्विटी से जुड़े साधनों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए तक का कोष जुटाने की मंगलवार को मंजूरी दे दी जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स भी शामिल होंगे. इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया ने कहा कि इक्विटी और लोन के मिश्रण के जरिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की योजना बनाई गई है. गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही कंपनी इस समय अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है. इसपर करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज है और कस्टमर्स की संख्या में लगातार आ रही गिरावट के बीच इसे तिमाही घाटा भी उठाना पड़ रहा है.

ऐसे जुटाएंगे 20 हजार करोड़ रुपए

टेलीकॉम कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने इक्विटी और/या इक्विटी से जुड़े माध्यमों के मिश्रण से 20,000 करोड़ रुपए तक का कोष जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए प्रबंधन को बैंकरों एवं सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत किया गया है. कंपनी इस प्रस्ताव पर दो अप्रैल को अपने शेयरधारकों की बैठक में मंजूरी लेगी. उसे आने वाली तिमाही में इक्विटी कोष जुटाने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. इक्विटी वृद्धि की प्रक्रिया में प्रमोटर भी भाग लेंगे.

45 हजार करोड़ जुटाने का प्लान

कंपनी ने कहा कि इक्विटी कोष जुटाने के बाद वह अपने ऋणदाताओं के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कर्ज वित्तपोषण के लिए काम करेगी. इक्विटी और ऋण के संयोजन से कंपनी लगभग 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है. वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसका बैंक कर्ज इस समय 4,500 करोड़ रुपए से कम है. बयान के मुताबिक इक्विटी और ऋण कोष जुटाने के बाद कंपनी 4जी कवरेज, 5जी नेटवर्क शुरुआत और क्षमता विस्तार के लिए निवेश करने में सक्षम होगी. इससे कंपनी अपनी प्रतिस्पर्द्धी स्थिति सुधारने और बेहतर ग्राहक अनुभव देने में सक्षम हो सकेगी.

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कितनी है सरकार की हिस्सेदारी

वोडाफोन आइडिया ने कहा कि सीमित निवेश के साथ भी प्रदर्शन में लगातार सुधार दिखा है. प्रस्तावित कोष जुटाने और सकारात्मक परिचालन विकास के साथ कंपनी बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आश्वस्त है. पिछले साल सांविधिक बकाया राजस्व पर देय ब्याज को हिस्सेदारी में बदलने के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 33.1 फीसदी हो गई है.

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