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जापान और UK मंदी के बीच भारत के लिए राहत या टेंशन? SBI ने बताया कितनी रह सकती है ग्रोथ रेट

आज यानी गुरूवार को सरकार वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े घोषित करेगी. जापान और UK में मंदी के बीच भारत की आर्थिक ग्रोथ कैसी रहेगी, इसपर SBI इकोनॉमिस्ट ने अपना अनुमान बताया है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 6.7 से 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है जो दूसरी तिमाही के 7.6 फीसदी रहे जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है. कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है.

बदल गए जीडीपी डेटा के आंकड़े के समय

वहीं, केंद्र सरकार ने जीडीपी के आंकड़े को लेकर एक बड़ा बदलाव भी किया है. सरकार ने जीडीपी के अनुमानों की संख्या कम कर दी है. इसका मतलब है कि अब सरकार पहले की तुलना में जीडीपी के कम अनुमान जारी करेगी. इसके साथ ही जीडीपी के अंतिम अनुमान जारी करने की समयसीमा एक साल के लिए कम कर दी गई है.

इस बारे में सरकार ने बुधवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह नोटिफिकेशन ऐसे समय जारी किया गया है, जब आज गुरुवार को सरकार तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी करने वाली है.

SBI इकोनॉमिस्ट ने बताई अनुमानित ग्रोथ रेट

एसबीआई रिसर्च ने बुधवार एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ पिछली तिमाही के मुताबिक कम रहने का अनुमान है. दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोरदार उछाल के चलते जीडीपी ग्रोथ रेट उम्मीद से कहीं अधिक 7.6 फीसदी रही थी. इस आंकड़े के साथ ही भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला देश बन गया. आर्थिक विकास में तेजी की वजह सरकार के एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी के साथ मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी रही.

एसबीआई रिसर्च का तीसरी तिमाही में 6.7 से 6.9 फीसदी के ग्रोथ रेट का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 7 फीसदी के ग्रोथ रेट के अनुमान से कम है. एसबीआई रिसर्च ने चौथी तिमाही में 6.8 फीसदी ग्रोथ रेट रहने की संभावना जाहिर की है.

इन्होने भी जताया अनुमान

इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि 2024 में भारत 6.5 फीसदी के दर से विकास करेगा. आईएमएफ ने अपने अनुमान में 20 बेसिस प्वाइंट का सुधार किया है. 2025 में भी आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि भारत का जीडीपी 6.5 फीसदी रह सकता है. हालांकि 2023 के 6.7 फीसदी के अनुमान के मुकाबले ये कम है. जबकि भारत सरकार का खुद का अनुमान 7.3 फीसदी का है.