WTO: 1998 से मिल रही इस रियायत पर लग सकती है रोक, ई कॉमर्स…- भारत संपर्क

ई-कॉमर्स कंपनियों को लग सकता है झटका

अबू धाबी से WTO डायरी । क्या दुनिया की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क से छूट खत्म करने का मामला उलझ गया है. इस छूट को इस साल समाप्त किया जाना है भारत का मानना है कि इस छूट को जारी नहीं रखा जाना चाहिए. दुनिया के देशों को सीमा शुल्क लगाने की छूट मिलनी चाहिए.

आने वाले समय में होगी ये समस्या

छूट का यह प्रावधान पेचीदा है. ई कॉमर्स कंपनियों को यह रियायत 1998 से मिल रही है. डब्लूटीओ में सहमति नहीं तो बनी तो यह इस साल यह समाप्त हो जाएगी. इसलिए विकसित देश इसे बढ़ाने की जददोजहद में लगे हैं. सूत्रों का कहना है कि विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए विकसित देशों को कुछ ठोस सामने रखना होगा नहीं तो इसे जारी रखना मुश्किल होगा.

जीरो कस्टम ड्यूटी

भारत शुरुआत से इस छूट को समाप्त करने के पक्ष में है भारत डिजिटल उद्योग में निवेश आमंत्रित करना चाहता है माना जा रहा है अगर इस पर ज्यादा सख्ती दिखाई गई तो भारत में निवेश की संभावनाओं पर असर हो सकता है क्यों कि कंपनियों सीमा शुल्क लगने का डर होगा. सूत्रों का कहना है कि भारत ने कहा है कि वह सीमा शुल्क लगाने नहीं जा रहा है मगर सीमा शुल्क लगाने की छूट मिलना जाना जरुरी है. भारत ने वर्किंग ग्रुप की बैठक के के बाद बयान जारी किया. जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोनिक ट्रांस्मिशन पर 1998 से लागू जीरो कस्टम ड्यूटी पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है ताकि विकासशील और कम विकसित देशों के हितों की रक्षा की जा सके.

ई कॉमर्स बाजार पर कब्जा

वार्ताओं में भारत का रुख तीखा रहा. भारत कहा कि विकसित देशों की कुछ चुनिंदा कंपनियों का ई कॉमर्स बाजार पर कब्जा है. विकसित और विकासशील देशों के बीच एक गहरी डिजिटल खाई है, जिस वजह से विकासशील देश ई कॉमर्स में पिछड़े हुए हैं. डब्लूटीओ डिजिटल इंडस्ट्राइलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए WTO को विकासशील सदस्य देशों के लिए नीतिगत तौर पर सभी तरह के विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए.