न्यूज, कांकेर। शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने, कृषि लागत का बोझ कम करने और उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार करना है।

योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। इसके साथ ही एग्रीस्टैक में पंजीयन और बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे होना अनिवार्य है। धान बीज उत्पादन में शामिल किसान भी योजना के पात्र होंगे।

हालांकि, पंजीकृत ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और शाला विकास समिति जैसी संस्थाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अनुदान का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। योजना के तहत सहायता राशि डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित धान के रकबे के आधार पर मिलेगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने 2.5 एकड़ में धान की खेती की है और पूरे रकबे का सर्वे हो चुका है, तो उसे 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 34,597.50 रुपये मिलेंगे।

इसके लिए किसान को धान की निर्धारित मात्रा का पूरा विक्रय करना अनिवार्य नहीं है। कम मात्रा में धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के अनुसार, सहायता राशि की पात्रता रहेगी।

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एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य

कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन जरूरी है। धान विक्रय के लिए टोकन जारी कराते समय निर्धारित प्रारूप में आदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन भी करना होगा।

जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्राप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार सहायता दी जा सकेगी। राशि किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाएगी।

समय पर पूरी करें प्रक्रिया

किसानों को सलाह दी गई है कि वे एग्रीस्टैक में अपना पंजीयन सुनिश्चित करें और धान विक्रय के समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन अवश्य करें। पूरी निर्धारित मात्रा में धान बेचना जरूरी नहीं है। डिजिटल क्राप सर्वे में सत्यापित रकबे के आधार पर ही सहायता राशि मिलेगी। इसलिए किसान समय रहते सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर योजना का लाभ उठाएं।

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