HUDCO के शेयर को लगेंगे पंख? कंपनी के चेयरमैन ने कही ये बड़ी…- भारत संपर्क

एक कंपनी जिसका शेयर पिछले 6 महीने में बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है. आगे उसमें तेजी जारी रहेगी या एक पूर्ण विराम लगाने जा रहा है. ऐसे सवालों का जवाब आज के समय में हर वो निवेशक चाहता है, जिसने या तो हुडको में पैसा लगा रखा है या लगाने का इरादा रखता है. कंपनी के चेयरमैन ने एक इनपुट दी है. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) के चेयरमैन संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से प्राइवेट सेक्टर की रियल एस्टेट कंपनियों के फाइनेंसिंग पर विचार किया जाएगा.

अगर कंपनी ऐसा करती है तो इसका असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिल सकता है. संजय कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी कोविड महामारी के चलते पैदा हुए संकट का सामना कर रहा है. इस समय हुडको रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर के कॉरपोरेट का फाइनेंसिंग नहीं करती है. इसकी गतिविधियां काफी हद तक सरकार और सरकारी स्वामित्व वाली परियोजनाओं तक सीमित हैं.

नारेडको के इस सम्मेलन में दी जानकारी

रियल एस्टेट नियामक संस्था नारेडको के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कुलश्रेष्ठ ने कहा कि बुनियादी ढांचे सहित आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बजट में विशेष प्राथमिकताएं दी गई हैं. उन्होंने बताया कि निजी आवास वित्त सेक्टर में प्रवेश करने से पहले संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक परामर्श किया जाएगा. बता दें कि नारेडको का दो दिवसीय सम्मेलन शनिवार को समाप्त हुआ है. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के चेयरमैन श्रीकांत बल्दी ने कहा कि राज्य में आवास परियोजनाओं के लिए कंस्ट्रक्शन प्लान को रिन्यू करना अनिवार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर लगभग 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश-रेरा ने राज्य सरकार से संपर्क कर एक बार पहले से अप्रुव्ड रूपरेखा को वैध बनाए रखने की मंजूरी हासिल की है.

30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा भारत

इस मौके पर बोलते हुए हाउसिंग एंड अर्बन मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि 2047 तक भारत के 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्बन मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं. उन्होंने नारेडको से सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है. उन्होंने अंतरिम बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीबों और वंचितों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप गुणवत्ता और स्थिरता को दिखाता है. इससे आने वाले समय में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तेजी देखने को मिलेगी.