केंद्रीय बजट पर बिलासपुर के भाजपा नेता ने दी प्रतिक्रिया,…- भारत संपर्क

मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना सातवां बजट पेश किया। इसे लेकर बिलासपुर के भाजपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है ,जिन्होंने इसे विकास का बजट बताया है

रामदेव कुमावत जिलाध्यक्ष भाजपा

यह एक समावेशित बजट है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उन चार जातियों की बजट में चिंता की है जिसके अन्तर्गत गरीब किसान महिला और युवा वर्ग आते हैं बजट में किए गए प्रावधान भारत की इन जातियों के हक में है जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भावना से अभिप्रेत है।

भूपेन्द्र सवन्नी प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा

यह बजट विकसित भारत की संकल्पना के ऊर्जा से ओतप्रोत है इसमें एक तरफ ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया है वही शहरी का क्षेत्रों में समुचित विकास हो इस बात का खयाल रखा गया है यह बजट देश के युवाओं के शिक्षा और रोजगार नए अवसर सृजित करने वाला वही यह बजट देश के अन्नदाताओं के हित में एक बहुत बड़े बजट के साथ अमृतलाल के संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है।

अमर अग्रवाल विधायक बिलासपुर

यह बजट ‘विकसित भारत’ की नींव रखने और वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है. यह बजट किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण पर केंद्रित है. यह उनके जीवन को बदल देगा. यह बजट किसान के दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को देखता है. यह बजट मुख्य रूप से उत्पादन की लागत को कम करने पर केंद्रित है.

सुशांत शुक्ला विधायक बेलतरा

यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है और देश का अब तक का सबसे युवा-केंद्रित बजट है. इस बजट का जोर रोजगार सृजन पर है, इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है. जिस ऐतिहासिक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है, उससे युवाओं को अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा. इससे देश में रोजगार क्रांति आएगी. इस बजट में भारत की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा का ध्यान रखा गया है. इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं का ध्यान रखा गया है. इसमें तेज गति से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर बहुत ध्यान दिया गया है.

अरुण साव उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन

यह बजट नई नौकरियों का सृजन करने वाला, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने वाला, किसान युवा और महिला कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला बजट है श्री साव ने  कहा यह बजट अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूता है  एक तरफ सरकार ने बजट के आकार में ऐतिहासिक वृद्धि की है, सरकार द्वारा किए जानेवाले खर्च को बढ़ाकर लोगों की जेब में पैसे डालने का काम किया है, वहीं आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रावधान करके देश में  परिवहन की लागत को  कम करने के ठोस उपाय किए है ,निवेश संभावनाओं को नए पंख दे दिए गए है।

धरमलाल कौशिक विधायक बिल्हा

केंद्रीय बजट के प्रस्ताव में आधारभूत संरचना को मजबूत करने 11,11, 111 करोड़ रुपए के प्रावधान को ऐतिहासिक बताते हुए श्री कौशिक ने कहा कि जिस भी देश में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम होता है, वही देश विकसित होता है। इससे निवेश बढ़ता है, इससे परिवहन की लागत कम होती है, नौकरियों में वृद्धि होती है और देश के नागरिकों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं में वृद्धि होती है। आधारभूत संरचना के लिए यह प्रावधान देश की आर्थिक उन्नति और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दृष्टि से बेहतर महत्वपूर्ण साबित होगा।

श्रीमती हर्षिता पाण्डे प्रदेश प्रवक्ता भाजपा

यह बजट महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की है, जो सराहनीय है। इसके अंतर्गत उद्योगों के साथ मिलकर महिला हॉस्टल और बाल गृहों की स्थापना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। हर्षिता पांडेय ने कहा कि एमएसएमई गारंटी स्किम के अन्तर्गत लोन मिलने से महिलाओं में आर्थिक स्वावलम्बन बढेगा साथ ही उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट देने का भी स्वागत किया।

रजनीश कुमार सिंह पूर्व विधायक

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में तकनीक और विकास के साथ-साथ प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता को अपनी सर्वोपरि प्राथमिकता में रखकर कृषि क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एलान करके किसानों की समृद्धि का पथ प्रशस्त किया है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार 109 उच्च पैदावार वाली फसलों पर फोकस करते हुए दलहन, तिलहन और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है जो एफपीओ और स्टार्ट अप को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त करता केंद्र सरकार का बजट स्वागत योग्य है।

तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हैं है केंद्र सरकार का यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा महिलाओं के सर्वतोमुखी विकास का एक नया अध्याय लिखेंगे केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और कोशल उन्नयन एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और नए रोजगार पर २ लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ केंद्र सरकार ने युवा प्रतिभाओं की पूरी चिंता की है। ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र में उन्नति के लक्ष्य और सिंचाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 109 फसलों पर फोकस करने के साथ-साथ दलहन, तिलहन और सब्जी की पैदावार पर नई घोषणाएं करके अन्नदाताओं की खुशहाली का पक्का इंतजाम करने के लिए प्रभानमंत्री श्री मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के धन्यवाद के पात्र है।

धर्मजीत सिंह विधायक तखतपुर

आदिवासी समाज के विकास और उनसे जुड़े दीगर तमाम पहलुओं पर मोदी सरकार पूरी तरह संवेदशील है। लोकसभा में मंगलवार को प्रस्तुत तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने का संकल्प व्यक्त कर देश के 63 हजार ग्रामों के 5 करोड आदिवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य व्यक्त किया है, जो आदिवासियों के जीवन को खुशहाली से भर देगा और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ देगा श्री सिंह ने कहा आदिवासी समाज की शुभचिंतक केवल भाजपा ही है जो आदिवासियों के सर्वतोमुखी सशक्तीकरण के लिए लगातार नई-नई योजनाओं पर काम कर रही है। इस लिहाज से यह बजट प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

डा कृष्णमूर्ति बांधी पूर्व विधायक मस्तूरी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों श्री बांधी जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम देश की तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देंगे। शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा। इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।

प्रणव शर्मा समदरिया जिला मीडिया प्रभारी

जनजातीय उन्नत् ग्राम अभियान की शुरुआत का संकल्प केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान की प्रतिवद्धता को व्यक्त करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। गरीबी के लिए जहां मुफ्त राशन योजना की घोषणा की गई है है, वहीं महिलाओं के उत्थान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान कर के केंद्र सरकार ने मातृ शक्ति का वंदन किया है। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भी किए गए प्रावधानों का स्वागत योग्य है

चंद्रप्रकाश सूर्या, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा

केंद्रीय बजट 3.0 का पहला बजट कौशल, विकास, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा शहरी विकास, सुरक्षा, नवाचार आदि बातों को ध्यान में रखते हुये सभी वर्गों को ध्यान का रखकर बनाया गया अद्भुत बजट है में पर्याप्त अवसर एवं नव प्राथमिकताओं की पहचान करने वाला बजट हैँ

विजय पांडे

शहर अध्यक्ष विजय पांडेय ने कहा कि केंद्रीय बजट हताशा और निराशा भरा है, हर वर्ग बढ़ती महंगाई से परेशान है,पेट्रोल-डीजल-गैस की कीमतों के नियंत्रण का उल्लेख नही है, जो 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे ,इस बजट में किसानों की आमदनी कैसे बढ़े कोई योजना नही है,देश की कुटीर और लघु उद्योग सबसे अधिक विदेशी मुद्रा और रोजगार देने वाले सेक्टर है पर उन्हें कैसे संरक्षित व संवर्धित किया जाए इस पर कोई योजनाए नही है कुल मिला कर बजट पूर्व की भांति पूँजीपति, उद्योगपतियों को लाभ देने वाला है गरीबो के लिए बजट शून्य है।

विजय केशरवानी

ज़िला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बोझ से गरीब आदमी और गरीब हो रहा ,उन्हें मनरेगा से काम तो मिल जाता है पर मजदूरी अपर्याप्त है, उसमे बढ़ोतरी करना था,युवाओ के लिए स्थायी नौकरी की सृजन की व्यवस्था नही दिखता ,सरकार ने इस बजट में अपने सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने का प्रयास किया है जबकि अन्य राज्यो के साथ स्पष्ट भेदभाव दिख रहा है ,कुल मिलाकर बजट जनता को लाभ देने वाला नही है ,खोदा पहाड़ निकली चुहिया को चरितार्थ करने वाला है।