किसानों को मुआवजा, स्मार्ट विलेज, साफ पानी… YEIDA ने बताया कहां कितना होग… – भारत संपर्क
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक शनिवार को प्राधिकरण सभागार में अध्यक्ष आलोक कुमार (अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राकेश कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों से जुड़े एजेंडा बिंदु प्रस्तुत किए. बोर्ड में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका असर आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास पर साफ दिखेगा.
यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं और कई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है. उन्होंने राजस्व और व्यय को लेकर कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 अगस्त तक प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹1314.10 करोड़ रहीं हैं, जबकि कुल भुगतान ₹2063.41 करोड़ का किया गया.
किसानों के मुआवजा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रभावित काश्तकारों (लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान) को अब तक ₹2835.03 करोड़ का 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर (नो लिटिगेशन इंसेंटिव) दिया जा चुका है. वहीं 7% आबादी भूखंड योजना के लिए 29 ग्रामों के पात्र किसानों को अब तक 6260 आरक्षण पत्र दिए किए जा चुके हैं, जिनमें से 4171 भूखंड आवंटित किए गए हैं.
स्मार्ट विलेज योजना
मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत 29 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है. 9 गांवों में काम पूरा, 10 में कार्य प्रगति पर और 10 में कार्य प्रस्तावित हैं. दिसंबर 2026 तक 125 करोड़ की लागत से सभी कार्य पूरे होंगे.
आगरा में धीरऊ गौशाला तक 2.2 किमी लंबा पहुंच मार्ग बनाया जाएगा, जिस पर ₹2.15 करोड़ खर्च होंगे. प्राधिकरण कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा. सेक्टर-18 में 27,800 वर्गमीटर में थीम आधारित, ग्रीन बिल्डिंग व भूकंपरोधी कार्यालय भवन बनाने की डिजाइन मंजूर की गई है.
लॉजिस्टिक व वेयरहाउसिंग हब
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर-8F में लॉजिस्टिक हब विकसित होगा, जिसके लिए अध्ययन परामर्शदाता संस्था से कराया जाएगा. ग्रुप हाउसिंग व व्यावसायिक भवनों के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है. IIT/NIT जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ पैनल में शामिल होंगे.
हाथरस-आगरा में अर्बन सेंटर
हाथरस में फेज-2 क्षेत्र में अर्बन सेंटर विकसित करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए ई-टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है. वहीं आगरा अर्बन सेंटर मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत 14,480 हेक्टेयर भूमि पर 16.5 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखकर योजना तैयार की गई है. 75 हेक्टेयर सोलर पार्क, जल संरक्षण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और सामाजिक ढांचा शामिल किया गया है. वहीं एपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (NEC) प्रगति के लिए 81 भूखंड आवंटित किए गए हैं. 61 लीज डीड निष्पादित, 7 आवंटियों ने निर्माण कार्य शुरू किया.
मेडिकल डिवाइस पार्क प्रगति के लिए 89 भूखंड आवंटन किए गए हैं, जिनमें से 8 आवंटियों ने निर्माण कार्य शुरू किया है. वहीं स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के तहत 11 बिल्डरों के बकाए की गणना कर 25% नेट ड्यूज की वसूली की गई.
