मुफ्त राशन ही नहीं चीनी का भी सरकार ने कर दिया जुगाड़, बढ़ाई…- भारत संपर्क
चीनी पर सब्सिडी को दो साल के लिए बढ़ा दिया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने सरकार की कई उलब्धियों के बारे में जानकारी दी. वित्त मंत्री ने 80 करोड़ परिवारों को दी जा रही मुफ्त राशन का भी जिक्र किया. बजट के बाद अब सरकार ने चीनी को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में शामिल 1.89 करोड़ परिवारों को राशन दुकानों के जरिए बांटी जाने वाली चीनी पर सब्सिडी को दो साल के लिए बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी पर सब्सिडी की योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
लगभग 2 करोड़ लोगों को होगा फायदा
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है. इस चीनी की खरीद एवं वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की होती है. बयान में कहा गया है कि इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि में 1,850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दिए जाने की उम्मीद है. इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ एएवाई परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है.
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सस्ती कीमतों पर मिल रहा ये समान
यह योजना सबसे गरीब लोगों तक चीनी की पहुंच को आसान बनाती है. केंद्र सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन दे रही है. इसके अलावा सस्ती दरों और उचित कीमतों पर भारत आटा, भारत दाल, टमाटर और प्याज की बिक्री भी की जा रही है. अबतक लगभग तीन लाख टन भारत दाल (चना दाल) और लगभग 2.4 लाख टन भारत आटा बेचा जा चुका है.
