15 लाख से ज्यादा है सैलरी तो क्या ओल्ड टैक्स रिजीम है बेहतर,…- भारत संपर्क
केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 में कई अहम भत्तों और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. ये ड्राफ्ट 22 फरवरी 2026 तक आम जनता की राय के लिए खुले हैं. अगर संसद से मंजूरी मिल जाती है, तो पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) को चुनने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है.
किन भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव?
ड्राफ्ट में ब्याज मुक्त या रियायती दर पर मिलने वाले लोन की छूट सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. बच्चों की शिक्षा भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह और हॉस्टल भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई है.
इसके अलावा, फ्री मील पर टैक्स छूट 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील और गिफ्ट वाउचर की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये सालाना करने का सुझाव है. HRA (हाउस रेंट अलाउंस) की 50% छूट अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी लागू करने का प्रस्ताव है.
पुराने टैक्स सिस्टम को कैसे मिलेगा फायदा?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन छूटों की सीमा बढ़ने से सैलरी का टैक्सेबल हिस्सा कम हो जाएगा. इससे बिना सैलरी बढ़े ही कर्मचारियों की टैक्स देनदारी घट सकती है और हाथ में ज्यादा नेट इनकम आ सकती है.
15, 20 और 25 लाख सैलरी पर क्या असर?
चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सभी भत्तों और 80C व 80D जैसी कटौतियों का पूरा फायदा उठाता है तो 15 लाख की सैलरी पर टैक्स करीब 41,496 रुपये तक आ सकता है, जो नए टैक्स सिस्टम के 97,500 रुपये से काफी कम है. इसी तरह 20 लाख की सैलरी पर करीब 63,856 रुपये और 25 लाख की सैलरी पर करीब 66,456 रुपये तक की अतिरिक्त बचत संभव है. अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो पुराने टैक्स सिस्टम की उपयोगिता फिर बढ़ सकती है. सही टैक्स प्लानिंग के जरिए सैलरीड क्लास अपनी टैक्स देनदारी में अच्छी-खासी कमी ला सकता है.
