भारत को UNSC में स्थायी सीट मिलनी चाहिए…इस पड़ोसी देश ने दिया खुला समर्थन – भारत संपर्क

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भारत को UNSC में स्थायी सीट मिलनी चाहिए…इस पड़ोसी देश ने दिया खुला समर्थन – भारत संपर्क
भारत को UNSC में स्थायी सीट मिलनी चाहिए...इस पड़ोसी देश ने दिया खुला समर्थन

पीएम नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने सुरक्षा परिषद (UNSC) में बड़े सुधारों की जोरदार वकालत की. तोबगे ने साफ कहा कि बदलती वैश्विक हकीकत को देखते हुए भारत और जापान जैसे हकदार देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए.

यह बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत लंबे समय से इस मांग को उठा रहा है और हाल ही में BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में भी इस पर सहमति जताई गई थी.

भारत और जापान को बताया हकदार

भूटानी प्रधानमंत्री ने कहा कि UNSC को सिर्फ दिखावे की संस्था नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया की असली चुनौतियों का हल देने वाली प्रभावी ताकत बननी चाहिए. उन्होंने कहा कि भूटान संयुक्त राष्ट्र सुधार का समर्थन करता है, जिसमें सुरक्षा परिषद का विस्तार भी शामिल है. एक सुधारित सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जैसे सक्षम और नेतृत्वकारी देशों को जगह मिलनी चाहिए.

BRICS से भी मिला समर्थन

भूटान का यह बयान ऐसे समय आया है जब BRICS देशों ने भी भारत और ब्राजील की UNSC में बड़ी भूमिका की मांग का समर्थन किया है. हालिया बैठक में चीन और रूस ने भी दोहराया कि वे भारत और ब्राजील की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें सुरक्षा परिषद में मजबूत भूमिका निभाते देखना चाहते हैं.

लंबे समय से सुधार की मांग कर रहा भारत

दरअसल भारत लंबे समय से UNSC में सुधार और एशियाई, अफ्रीकी देशों की भागीदारी बढ़ाने की मांग करता रहा है, लेकिन चीन के विरोध के कारण यह मुमकिन नहीं हो पाया. UNSC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं. स्थायी सदस्यों को P5 के नाम से भी जाना जाता है, इनके पास वीटो पावर भी होता है. वहीं अस्थायी सदस्य हर दो साल में बदलते रहते हैं.

इन 5 स्थायी सदस्यों में से अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी देशों के साथ भारत के अच्छे और मजबूत संबंध हैं. फ्रांस पहले ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुका है. अगर चीन अड़ंगा न लगाए तो भारत के लिए UNSC में परमानेंट एंट्री का रास्ता साफ हो सकता है. दरअसल UNSC में किसी भी मुद्दे पर फैसले के लिए 15 में से 9 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन स्थायी सदस्यों में से अगर कोई एक अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वह प्रस्ताव/फैसला खारिज हो जाता है.

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