मध्य प्रदेश: इंदौर घटना पर सरकार का राज्यसभा में लिखित जवाब, अब किस योजना स… – भारत संपर्क

सरकार ने इंदौर घटना का राज्यसभा में जवाब दिया.

मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 30 से अधिक लोगों की मौत के मामले का केंद्र ने संज्ञान लिया है. सरकार की तरफ से इस मामले में सोमवार को राज्यसभा में पूरी जानकारी साझा की गई है. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने विपक्ष के पूछे एक सवाल पर लिखित जानकारी दी है.
सरकार की तरफ से सोमवार को राज्यसभा को बताया कि उसने इंदौर के भागीरथपुरा में जल प्रदूषण की घटना का संज्ञान लिया है. इसके तहत अमृत और अमृत 2.0 जैसी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता योजनाओं के माध्यम से राज्यों की मदद की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 1997 की पुरानी पाइपलाइन हैं, जिनमें से कुछ क्षतिग्रस्त हैं, इसलिए नगर प्रशासन ने पाइपलाइन के पुराने हिस्सों की पहचान की और उन्हें अमृत 2.0 योजना में शामिल किया है.

जल आपूर्ति प्रणाली का बड़े स्तर पर होगा नवीनीकरण
केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बताया कि इंदौर नगर निगम अमृत 2.0 योजना के तहत शहर के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 4 टेंडर जारी किए हैं. जिनमें से एक का कार्य शुरू हो चुका है. बाकी तीन भी अनुमोदन के चरण में हैं. साहू ने बताया कि यह परियोजना संपूर्ण जल आपूर्ति श्रृंखला को कवर करती है. इसमें मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली का व्यापक स्तर पर नवीनीकरण किया जाएगा. इसके अलावा इसे पहले से ज्यादस हाईटेक और संपन्न बनाया जाएगा. जिससे की आने वाले समय में फिर कभी किसी घटना का सामना नहीं करना पड़े.

केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में लिखित में दिया जवाब
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पानी को दूषित होने से बचाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) जारी की गई हैं. अब तक लगभग 14,181 रिसाव का पता लगा है, जिनमें से 12,634 की मरम्मत कर दी गई है. राज्य में 3,298 ओवरहेड टैंक में से 3,109 की सफाई की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि 80,976 नमूनों में से पानी के 656 नमूने दूषित पाए गए, जबकि प्रदूषण पाए जाने वाले 588 बिंदुओं पर कार्रवाई की गई.