नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन- भारत संपर्क

नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

कोरबा। जल संसाधन विभाग में कार्यरत वाहन चालकों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, श्रमिकों को नियमित स्थापना के डाटा एंट्री पद तथा अन्य तृतीय श्रेणी व कार्यभारित स्थापना के तृतीय श्रेणी पदों पर नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी, जल संसाधन विभाग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने गौतम सिंह डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जल संसाधन विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों एवं वाहन चालकों के पदों पर विभाग में कई वर्षों से सुचारू रूप से कार्य का संपादन किया जा रहा है। संघ आग्रह करता है कि विभाग के कार्यरत कर्मचारियों को नियमित स्थापना एवं कार्यभारित के अन्य पदो पर नियमितीकरण, स्थायीकरण किया जाए। जल संसाधन विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन बालक एवं अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी 927 नाम सहित विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सम्प्रेषित किया जा चुका है। जिसमें विशेषकर डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या 346 वाहन चालक की संख्या 58 एवं अन्य पदों की संख्या 523 है।

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छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने रखी मांग

छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने भी मांग रखी है। जिसमें कहा गया है कि केन्द्र के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की वर्तमान में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 46 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक से मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि की जावे। केन्द्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति छ.ग. के कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जाये। 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र की जावे। प्रदेश के सभी संवर्गों के कर्मचारियों का लंबित पदोन्नति प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किये जाए। प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किया जाए।