बजट में मिडिल क्लास को मिले इस तोहफे से झूमा रियल एस्टेट,…- भारत संपर्क

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया. इस दौरान अपने बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय पर 11 फीसदी ज़्यादा खर्च किया जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा और विकास में तेजी आएगी. इसके साथ ही मूलभूत ढाँचे पर खर्च बढ़ने से आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, रेजीडेंशियल व कमर्शियल दोनों प्रकार के रियल्टी सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा. वित्तमंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और मकान बनाने का लक्ष्य है. कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट

रियल एस्टेट डेवलपर्स की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हालांकि यह कहा गया है कि मिडिल क्लास की हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला बजट है. करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं. आने वाले समय में इन लोगों को घरों की जरूरत होगी. इससे रियल एस्टेट सेक्टर को लाभ होगा. ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर इस बजट को बढ़ावा देने वाला मान रहा है.

मिलेगा नोएडा एनसीआर के रियल एस्टेट को फायदा

एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा के अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी. इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन इसे सरकार ने स्थिर रखा है. ऐसे में साल 2023 की ही तर्ज पर इस साल भी रियल एस्टेट की ओर लोगों का रुख अच्छा रहने की उम्मीद है. नमो भारत को लेकर सरकार का रुख बेहद सकारात्मक है, ऐसे में इसका सीधा फायदा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य शहरों को भी मिलेगा. इसके साथ ही टीयर-2 और 3 में उड़ान योजना के विस्तार से वहां भी विकास में तेजी आएगी

इंफ्रा को मिलेगी मजबूती

ग्रुप 108 के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अमिष भूटानी ने कहा कि सरकार ने एक बार फिर वंदे भारत और नमो भारत (रैपिड ट्रेन) की ओर सकारात्मक रुख् दिखाते हुए साफ कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके लिए सबसे पहले है. इसका सीधा लाभ शहरों के विकास को होगा. रैपिड ट्रेन का सीधा लाभ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को मिलेगा. इसके साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, इससे विभिन्न क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी. हालांकि सभी को इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन स्लैब के स्थिर रहने से भी रियल एस्टेट सेक्टर के साल 2023 की तरह बेहतर रहने की उम्मीद है.

जीडीपी को मिलेगा बूस्ट

अर्दी ट्वीन्स के सीईओ निशांत कुमार ने कहा कि स्टार्टअप्स को लेकर पीएम मोदी और सरकार का रुझान काफी सकारात्मक रहा है. पिछले वित्त वर्ष में करीब 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया, जिनमें स्टार्टअप्स, फंड आफ फंड आदि योजनाएं शामिल हैं. वित्त मंत्री ने सरकार के इस संकल्प को इस बजट में भी दोहराया है. सरकार के सहयोग से लगातार स्टार्टअप्स न सिर्फ जीडीपी में सहयोग कर रहे हैं बल्कि रोजगार भी दे रहे हैं. इसके साथ ही सरकार ने स्टार्टअप्स को लेकर एक साल तक और टैक्स न देने की छूट दी है. 2025 तक टैक्स से राहत का निर्णय बेहद राहत भरा है.

टियर-2 और टियर-3 शहरों को ग्रोथ

मिगसन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिग्लानी कहते हैं कि हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं. टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में हवाई उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाने की बात कही है. इससे इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा. निश्चित रूप से रियल एस्टेट निवेश में और उछाल आने की उम्मीद है.

प्रोपर्टी इंवेस्टमेंट को मिलेगा बढ़ावा

साया ग्रुप के सीएमडी विकास भसीन ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 फीसदी की वृद्धि किए जाने से निश्चित रूप से मार्केट में विकास को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, नमो भारत को बढ़ावा देने की योजना से विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी में आसानी होगी, जिससे संपत्ति निवेश बढ़ेगा. मेट्रो रेल और रैपिड रेल का आगमन पहले से ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और यह ट्रेंड अगले कुछ वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है. उन्हें उम्मीद है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में भी तेजी आएगी.

रोजगार मिलेगा

अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप के अनुसार इस अंतरिम बजट में स्वागतयोग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे. हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं. रियल एस्टेट उद्योग रोजगार सृजन और कौशल विकास में सबसे आगे रहा है, इसलिए हम कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्तावित उपाय का भी स्वागत करते हैं. कुल मिलाकर इस संतुलित बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थिरता को बनाए रखा है.

अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ेगी डिमांड

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि अंतरिम बजट पर कहते हैं कि, वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व की सरकार की मान्यता को रेखांकित किया है. वित्त मंत्री की आवास योजना को लेकर की गई उल्लेखनीय घोषणा के जरिये मध्यम वर्ग, अपने स्वयं के घरों के निर्माण या खरीद की सुविधा के उद्देश्य से किराए के घरों में रहने वालों तक विस्तारित किया है. इस पहल से मध्य आवास और किफायती आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है. ?

देश के विकास में मिलेगी मदद

मैजिकपिन के को फाउंडर और सीईओ अंशू शर्मा के अनुसार अंतरिम बजट होने के नाते उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बजट इतना बेहतर होगा. 1 लाख करोड़ रुपये का फंड टेक्नो सेवी विकास के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ रखा जाना स्वागत योग्य कदम है. यह न सिर्फ स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगा बल्कि सरकार की दूरगामी दृष्टि को दिखाता है. रिेटेल सेक्टर पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% रोजगार का योगदान दे रहा है, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एमएसएमई को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के सरकार का निरंतर प्रयास स्टार्टअप्स को तो बढ़ावा दे ही रहा है, देशभर के लाखों युवाओं को रोजगार भी देने में मदद कर रहा है. 31 मार्च 2025 तक स्टार्ट अप्स के लिए दिए गए कर लाभ की भी हम सराहना करते हैं. बजट बेहद संतुलित और विकसित भारत की ओर लेकर जाने वाला है.