नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का सफर, ऐसे बदला सरकार का बजट |…- भारत संपर्क

पीएम नरेंद्र मोदी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जब अंतरिम बजट 2024 पेश किया, तब वह मोदी सरकार के 10 साल सत्ता में रहने का जश्न नजर आया. उसका फोकस बीते 10 साल के उसके कामकाज पर रहा. वहीं सरकार आगामी चुनावों में विजय को लेकर काफी आशान्वित भी दिखी, इसलिए इस बार 2019 के अंतरिम बजट की तरह पीएम किसान, पीएम श्रमिक मानधन जैसी योजनाएं नदारद रहीं. सरकार ने मिडिल क्लास को साधने के लिए इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया. आखिर 10 साल बाद सरकार कहां खड़ी है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये ऐलान भी किया कि सरकार आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को लेकर एक श्वेत पत्र लाएगी. उन्होंने कहा साल 2014 में जब उनकी सरकार ने बागडोर संभाली थी, तब देश की इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप दुरुस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी उसे मिली थी. हमारी सरकार ने ‘नेशन फर्स्ट’ पर भरोसा करते हुए इसमें सफलता हासिल की है.

नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का सफर

अगर 2014-15 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक के सफर को देखा जाए, तो सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर किया है. मोदी सरकार ने पिछले बजट में ही कैपेक्स के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. अगर सरकार के आंकड़ों को देखें तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने 11.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है. कैपेक्स का फायदा इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट जोड़ता है. इससे रोजगार पैदा होता है, साथ ही इकोनॉमी की ग्रोथ तेज होती है.

बढ़ी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते 4 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर तीन गुना कर देने से देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय आय के शुरुआती अनुमान के मुताबिक भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है. यह आरबीआई की दिसंबर 2023 की मौद्रिक नीति के दौरान जीडीपी ग्रोथ को लेकर जताए गए अनुमान के अनुरूप भी है. तब जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया था.