Agniveer: सेना में 75% अग्निवीर हो सकते हैं स्थाई, रिटेंशन रेट बढ़ाने का…

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Agniveer: सेना में 75% अग्निवीर हो सकते हैं स्थाई, रिटेंशन रेट बढ़ाने का…
Agniveer: सेना में 75% अग्निवीर हो सकते हैं स्थाई, रिटेंशन रेट बढ़ाने का प्रस्ताव, जैसलमेर सम्मेलन में हो सकती है चर्चा

अभी केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही नियमित करने का नियम है.
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Agniveer: भारतीय सेना में शामिल अग्निवीरों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है. भारतीय सेना में 25 फीसदी के स्थान पर 75 फीसदी अग्निवीरों को स्थाई करने का प्रस्ताव है. जैसलमेर में आज, 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले सेना कमांडरों के सम्मेलन में इस पर चर्चा हो सकती है. अभी सेना में केवल 25 फीसदी अग्निवीरों को ही चार साल के बाद नियमित करने का नियम है. बाकी 75 फीसदी रिटायर हो जाते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेगा और इसलिए उनका रिटेंशन रेट एजेंडे में है. मई में ऑपरेशन सिन्दूर के बाद यह पहला सेना कमांडर सम्मेलन होगा. यह सम्मेलन सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख परिचालन प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है.

सम्मेलन में इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा

रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्गजों की बढ़ती ताकत के साथ, उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभकारी उपयोग करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. मौजूदा समय में अनुभवी लोग सीमित भूमिकाओं में लगे हुए हैं जैसे कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक्स के तहत, लेकिन सभी संरचनाओं में व्यापक भागीदारी पर विचार किया जा रहा है. सेवारत सैनिकों के कार्मिक और कल्याण संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

बनेगा त्रि-सेवा शिक्षा कोर

पिछले महीने कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन में जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे. उस बैठक में, सरकार ने तीन संयुक्त सैन्य स्टेशनों के गठन और सेना, नौसेना और वायु सेना की शिक्षा शाखाओं को एक त्रि-सेवा शिक्षा कोर में विलय करने की घोषणा की थी.

भारतीय सेना में अग्निवारों की भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत चार साल के कार्यकाल के लिए की जाती है. इनमें से 25 फीसदी को नियमित सेवा में शामिल करने का नियम है, जिसे 75 फीसदी करने का प्रस्ताव है.

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