UP सरकार फ्री में कराएगी O Level कंप्यूटर कोर्स, सिर्फ ये कैंडिडेट ले सकते हैं…
रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा. Image Credit source: freepik
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त कंप्यूटर कोर्स की घोषणा की है. छात्रों को सीसीसी (कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट) और ओ-लेवल कंप्यूटर कोर्स की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी. ओ-लेवल पाठ्यक्रम कंप्यूटर एप्लीकेशन में फाउंडेशन-स्तर का पाठ्यक्रम हैं. इच्छुक कैंडिडेट इस कोर्स के लिए जून से जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को यूपी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ओ-लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना पोर्टल obccomputertraining.upsdc.gov.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा.
कोर्स में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा. पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट लेना होगा और उसे सभी डाक्यूमेंट के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.
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कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन?
इस मुफ्त कोर्स में केवल ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) वर्ग के अभ्यर्थी ही दाखिले ले सकते हैं. कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए. चयन 12वीं में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा. साथ ही आवेदक को सरकारी योजना जैसे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आदि का लाभ न मिला हो. परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. कैंडिडेट की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
बीच में नहीं छोड़ सकते कोर्स
विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों को कोर्स के बीच में ट्रेनिंग छोड़ने की अनुमति नहीं है. यदि छात्र बिना कोई कारण बताए प्रशिक्षण छोड़ देते हैं तो उन्हें पंजीकरण शुल्क वापस करना होगा. साथ ही उन्हें भविष्य में इस योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा. प्रशिक्षण के दौरान 75 प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य है.
जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, यदि वे बिना किसी वैध कारण के 15 दिन या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जाएगा. इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के युवाओं के लिए कंप्यूटर में एक साल का मुफ्त कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी. यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में मिलेगा.
