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रेलवे प्रबंधन की मनमानी को लेकर युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर डीआरएम का पुतला फूंका

कोरबा। कोरबा में गेवरा स्टेशन से पूर्व में चलने वाली सभी गाड़ियो को पुनः प्रारंभ करने की मांग व रेलवे प्रबंधन की मनमानी को लेकर कोरबा रेलवे स्टेशन के सामने युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर डीआरएम का पुतला फूंका। वही मीडिया से चर्चा के दौरान युवा कांग्रेस के महामंत्री मधुसूदन दास ने बताया कि रेलवे प्रबंधन की मनमानी अपने चरम पर है ट्रेनों की लेटलतीफी तो आम बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की रेलवे प्रशासन नदी उस पार के एक लौते स्टेशन गेवरा से पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने पर उतारू है की कोरोनाकाल से बंद हुए ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हो पाए है। या यू कहे की रेलवे प्रबंधन मालगाड़ी बढ़ाने के लिए जागने की अवस्था में है परंतु सवारी गाड़ी के नाम पर कुंभकर्णीय नींद में है। युवा कांग्रेस माँग करती है की गेवरा स्टेशन से पूर्व में चलने वाली सभी गाड़ियो को पुनः प्रारंभ किया जाये साथ ही साथ कोरबा से चलने वाली सभी गाड़ियों को समय पर चलाया जाये इन्ही सब माँग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है साथ ही डीआरएम का पुतला फूंका गया यदि 7 दिवस के भीतर मांगों को न मानने पर हमारे द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी प्रदर्शन कर डीआरएम का पुतला फूंका गया इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान युवा कांग्रेस के महामंत्री मधुसूदन दास ने बताया कि रेलवे प्रबंधन की मनमानी अपने चरम पर है ट्रेनों की लेटलतीफी तो आम बात है ।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की रेलवे प्रशासन नदी उस पार के एकलौते स्टेशन गेवरा से पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने पर उतारू है की कोरोनाकाल से बंद हुए ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हो पाए है या यू कहे की रेलवे प्रबंधन मालगाड़ी बढ़ाने के लिए जागने की अवस्था में है परंतु सवारी गाड़ी के नाम पर कुंभकर्णीय नींद में है युवा कांग्रेस माँग करती है की गेवरा स्टेशन से पूर्व में चलने वाली सभी गाड़ियो को पुनः प्रारंभ किया जाये साथ ही साथ कोरबा से चलने वाली सभी गाड़ियों को समय पर चलाया जाये इन्ही सब माँग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। साथ ही डीआरएम का पुतला फूंका गया यदि 7 दिवस के भीतर मांगों को न मानने पर हमारे द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी रेलवे की होगी।

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