, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की देवरीखुर्द फेस-2 सामान्य आवास योजना में मकान मिलने का इंतजार कर रहे आवंटी परेशान हैं। करीब 20.72 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस योजना का निर्माण मई 2025 तक पूरा होना था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा गुजरने के बाद भी काम अधूरा है।

आवंटियों ने निर्माण की गुणवत्ता, घटिया फिनिशिंग और विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं। कई आवंटी बैंक से होम लोन लेकर किस्त और ब्याज चुका रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक अपने मकान का कब्जा नहीं मिल सका है।

योजना के तहत 28 एमआईजी, 95 एलआईजी और 50 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण एवं मकानों के बाहर विकास कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए गोल्डन ओक, मंगला चौक बिलासपुर के ‘अ’ वर्ग ठेकेदार मेसर्स राजेन्द्र कुमार पोद्दार को 20 करोड़ 72 लाख 14 हजार 690 रुपये का ठेका दिया था। 10 मई 2023 को अनुबंध और कार्यादेश जारी हुआ था। निर्माण की अवधि वर्षा ऋतु सहित 24 माह निर्धारित थी। इस हिसाब से मई 2025 तक काम पूरा हो जाना चाहिए था।

फिनिशिंग और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल

आवंटियों का आरोप है कि मकानों में फिनिशिंग का काम लापरवाही से किया जा रहा है। टाइल्स, दरवाजे, खिड़कियों और प्लास्टर में कई जगह कमियां हैं। सामान्य विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता और ब्रांड की सामग्री इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी संदेह जताया गया है। आवंटियों ने स्वीकृत सामग्री और ब्रांड की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके अलावा बिजली के खंभे लगाने सहित बाहरी विकास के कई काम अधूरे हैं। दीपावली तक मकान सौंपने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं मिला है।

शिकायत के बाद भी नहीं मिली राहत

आवंटी उमेश तिवारी ने अपने मकान ईडब्ल्यूएस-146 के संबंध में 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके जवाब में संपदा अधिकारी ने 19 जून 2026 को आश्वासन दिया था कि 8 नवंबर 2026 तक निर्माण कार्य पूरा कर रजिस्ट्री और आधिपत्य सौंप दिया जाएगा। वहीं, गृह निर्माण मंडल के संपदा अधिकारी ने 23 अप्रैल 2026 को जारी पत्र में कहा था कि बाहरी विकास कार्य प्रगति पर होने के कारण फिलहाल मकानों की रजिस्ट्री संभव नहीं है।

बैंक की किस्त और ब्याज का दोहरा बोझ

आवंटियों ने बताया कि एसबीआई की व्यापार विहार शाखा सहित अन्य बैंकों से होम लोन लेकर मकान बुक कराया है। निर्माण में देरी के कारण उन्हें एक तरफ बैंक की किस्त और ब्याज चुकाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बैंक से रजिस्ट्री संबंधी दस्तावेज और नोटिस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि देरी के लिए आवंटी जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए गृह निर्माण मंडल को बैंकों को स्थिति स्पष्ट करते हुए साझा पत्र जारी करना चाहिए।

आवंटियों ने रखीं मांगें

गौरीशंकर बंजारे, अरुण कुमार, उमेश तिवारी, पार्वती ध्रुव और सीके शर्मा सहित अन्य आवंटियों ने मंडल के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर स्वीकृत सामग्री और ब्रांड की सूची सार्वजनिक करने, अधूरे निर्माण एवं बाहरी विकास कार्य जल्द पूरे करने और कब्जा देने की निश्चित तारीख घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बैंकों को रजिस्ट्री में देरी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए मंडल की ओर से साझा पत्र जारी करने की भी मांग की है।

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पूरी किस्त जमा, फिर भी नहीं मिला मकान

उमेश तिवारी ने बताया कि अप्रैल 2025 तक पूरी किस्त जमा करने के बावजूद उन्हें मकान का कब्जा नहीं मिला है। दीपावली तक हैंडओवर का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्माण अब भी अधूरा है।

एलआईजी मकानों में टाइल्स लगाने पर आपत्ति

राजकिशोर नगर निवासी गौरीशंकर बंजारे के अनुसार, 19.69 लाख रुपये जमा करने के बाद भी एलआईजी मकानों के गलियारे और पीछे की तरफ टाइल्स नहीं लगाई जा रही हैं। जबकि डेमो में सभी मकानों में टाइल्स लगाने की जानकारी दी गई थी।

अलग कालम का प्रावधान हटाने से भविष्य की चिंता

एलआईजी-75 के आवंटी शंकर राव ने बताया कि डेमो में अलग कालम का प्रावधान दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। इससे भविष्य में ऊपरी मंजिल का निर्माण कराने के लिए पड़ोसी पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

सीधी बात

जूही श्रीवास्तव

ईई छत्तीसगढ़ ग़ृह निर्माण मंडल

1. सवाल: देवरी खुर्द हाउसिंग बोर्ड में जो मकान बन रहे हैं, उनके निर्माण कार्य में क्या आपत्ति आ रही है?

जवाब: देवरीन खुर्द हाउसिंग बोर्ड के मकानों का जो निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा होना था, वह समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा, ब्रोशर में जो टाइल्स लगाने का वादा किया गया था, वह भी नहीं लगाई जा रही हैं।

2. सवाल: सीवर पाइपलाइन और वाटर कनेक्शन को लेकर क्या गड़बड़ी सामने आई है?

जवाब: कान्ट्रैक्टर की गलती की वजह से सीवर पाइपलाइन के अंदर ही पेयजल की पाइपलाइन लगा दी गई थी। हालांकि, इसे सुधारने के निर्देश दे दिए गए हैं और दोनों की लाइनें अलग-अलग ही रहेंगी।

3. सवाल: मकान आवंटियों को कब तक सौंपने का आश्वासन दिया गया था और अब क्या स्थिति है?

जवाब: दिवाली तक मकान देने का आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हो पाया। वर्तमान में दिसंबर के अंत तक बिल्डिंग का काम पूरा करने का टारगेट है। इसके अलावा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफ़िकेशन और अन्य बाह्य सेवाएं पूरी होने के बाद ही मकान अलॉटीज़ को रहने के लिए सौंपे जाएंगे।

4. सवाल: निर्माण कार्य की दीवार और चौखट को लेकर क्या शिकायत की जा रही है?

महिला अधिकारी का जवाब: आबंटी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि निर्माण के दौरान जहां चौखट लगती है, वहां की दीवारें टूटना शुरू हो गई हैं। मकान पूरी तरह दुरुस्त और कंप्लीट करके ही आबंटी को हैंडओवर किया जाएगा।