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जिला और निगम क्षेत्र में 70 फीसदी बेजा कब्जा में बसे हैं लोग: मंत्री लखन देवांगन

कोरबा। बेजा कब्जा पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। नगर निगम क्षेत्र व जिला में 70 प्रतिशत आबादी बेजा कब्जा में बसी हुई है। इन्हें पट्टा देने की बात कह रहे है तो इसे हम लोग क्या तोड़वाएंगे। यह कहना है कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन का। लखन के इस बयान की राजनीतिक गलियारे जमकर चर्चा है। साथ ही बेजा कब्जा करने वालों को भी यह बयान पसंद आ सकता है, मगर बेजा कब्जा कार्रवाई पर कहीं इसका साइड इफेक्ट ना हो जाए। शुक्रवार को डीएमएफ अन्तर्गत शासी परिषद की बेैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने यह बातें कहीं। पत्रकारों ने मंत्री से सवाल किया कि कोरबा चारपारा से दर्री पुल तक 31 एकड़ जमीन जो सिंचाई विभाग की है उसमें राखड़ पाट दिया गया है। विभाग की ओर से एनओसी भी जारी की गई है। जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसका जवाब देते हुए मंत्री लखन ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में राखड़ जगह-जगह पाटा गया है। मैंने पर्यावरण विभाग को निर्देशित किया है कि जहां राखड़ पाटा गया है उसमें मिट्टी फिलिंग कराई जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि कहीं भी खुले में राखड़ डंप नहीं होना चाहिए। कोई निजी व्यक्ति अपनी अनुमति से राखड़ डंप अपनी जमीन पर कराता है तो उसमें भी तत्काल मिट्टी पाटना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिले के खनिजों से प्राप्त रायल्टी से संबंधित जिले के विकास हो सके इसके लिए अनेक अधिकार परिषद को दिए हैं। डीएमएफ से जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधा सहित आवश्यकतानुसार अधोसंरचना की पूर्ति की जा सकती हेै। हम सभी जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा हम सभी के लिए प्राथमिकता में हैं। हम सभी चाहते हैं कि कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के मध्य बेहतर तालमेल हो ताकि जिले का समग्र विकास हो सके।

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