योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकार खुद करेगी आउटसाेर्स कर्मियों की भर्ती, 3 साल…
यूपी कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर हुए कई फैसलेImage Credit source: PTI file Photo
यूपी में सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. यूपी सरकार ने प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. 2 सितंबर मंगलवार को योगी कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मियों से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लगी है, जिसके तहत अब खुद सरकार प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति करेगी. इसके साथ ही अब आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती 3 साल के लिए की जाएगी. इसके बाद उनका रिनिवल किया जा सकेगा.
आइए जानते हैं कि यूपी में कितने आउटसोर्स कर्मी हैं? आउटसोर्स कंर्मियों को लेकर योगी कैबिनेट में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं? साथ ही समझेंगे कि कैसे ये फैसले कर्मियों के हित में हैं?
यूपी में पौने चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मी
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कंर्मियों की संख्या की बात करें तो इस समय पौने चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मी प्रदेश में कार्यरत हैं. इसमें 2.75 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मी प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं. तो वहीं एक लाख से अधिक आउटसोर्स कंपनी विभिन्न निकाय, निगमों में काम कर रहे हैं.
आउटसोर्सिंग कंपनियां हुई आउट, कर्मियों को होगा फायदा
योगी कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती आउटसोर्सिंग कंपनियों की सेवा खत्म करने के फैसले पर मुहर लगी है. मतलब अब प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियों आउटसोर्सिंग कंपनियां नहीं करेंगी.
अब खुद प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती करेगी. इसका सीधा फायदा कर्मियों को होगा. असल में प्रदेश सरकार ने अब 3 साल के बाद आउटसोर्स कर्मियों के रिनिवल की व्यवस्था की है. ऐसे में प्रदेश सरकार के पास कर्मियों के पास डेटा रहेगा और वह आसानी से कर्मियों का रिनिवल कर सकेगी. अब आउटसोर्स कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी.
अभी तक आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए संबंधित विभाग को जेम पोर्टल पर टेंडर निकालना होता था. उसके आधार पर आउटसोर्स कंपनियों को ठेका मिलता था. इसी पोर्टल पर बेरोजगार युवाओं को आवेदन करना होता था. प्राप्त आवेदन के आधार पर तीन बेरोजगारों को बुलाया जाता था, जिनका इंटरव्यू सरकारी अधिकारी और आउटसोर्स कंपनी के कर्मी लेते थे. इसके बाद आउटसोर्स कंपनी ही कर्मियों को वेतन देती थी. हालांकि सरकार इसका भुगतान करती थी.
आउटसोर्स कर्मियों को लेकर और ये हुए फैसले
- प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को अब 1 से 5 तारीख तक वेतन मिलेगा, जो सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा.
- आउटसोर्स कर्मियों को पीएफ और ईएसआई की सुविधा मिलेगी.
- आउटसोर्स महिला कर्मियों को मैटरनिटी लीव मिलेगी
न्यूनतम वेतन भी 16 हजार हुआ
याेगी कैबिनेट में जहां आउटसोर्स कर्मियों के सेवायोजन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. वहीं उनके न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है. अब प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 16 हजार रुपये का वेतन मिलेगा. जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मियों काे वेतन 16 से लेकर 20 हजार रुपये तक वेतन देने के फैसले पर मुहर लगाई है.
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