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जिले के 60 हजार अन्नदाता पीएम किसान सम्मान योजना से अपात्र, दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने को बताया जा रहा कारण

कोरबा। आदिवासी बाहुल्य जिला कोरबा के लगभग 60 हजार किसान पीएम किसान सम्मान योजना से अपात्र किए गए हैं। केंद्र सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6000 उनके बैंक खाते में प्रदान करती है। यह किसानों के लिए बड़ा आर्थिक संबल होता है, लेकिन कोरबा जैसे आदिवासी जिले के किसान बड़े पैमाने पर इस योजना से वंचित रह गए हैं।
बताया जाता है कि दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है, जबकि अपात्र किए गए कई किसान भूमिहीन, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले या आवासीय भूमि वाले हैं। कारण चाहे जो भी हो, फिलहाल केंद्र सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर कोरबा जिले के लगभग 60 हजार किसान अपात्र हैं। जो इस योजना के लाभ से वंचित हैं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान पोर्टल पर पंजीयन के लिए ई केवाईसी बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना किसान को योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यह प्रक्रिया भी कई किसान पूरी नहीं कर सके हैं, ऐसी जानकारी है। कोरबा को भले ही बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जाधानी की संज्ञा दी गई है, लेकिन यह अब भी एक ट्रायबल जिला है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ज्यादातर किसान आदिवासी वर्ग से आते हैं। किसानों की शैक्षणिक क्षमता भी उतनी नहीं है, कि वह ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था को स्वयं समझ सकें। ऐसे में कृषि विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस योजना का लाभ किसानों को दिलवाने के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वह गांव में मौजूद रहकर किसानों के ऑनलाइन आवेदन करवाने से लेकर किसानों को इस योजना का लाभ दिलवाने तक की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। कहीं न कहीं कृषि विभाग भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाने में नाकाम रहा है। किसान भी पूरी तत्परता से दस्तावेजी प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सके हैं। जिसके कारण वह केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अब तक वंचित हैं।
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मिलते हैं 6 हजार रुपये सालाना
पीएम-किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना है। जो पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस पहल के तहत, पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 सीधे उनके बैंक खातों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। सभी भूमिधारक किसान परिवारों इसके लिए पात्र हैं।
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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ किसानों को दिलवाने के लिए कृषि विभाग के ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वह गांव में मौजूद रहकर किसानों के ऑनलाइन आवेदन करवाने से लेकर किसानों को इस योजना का लाभ दिलवाने तक की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। कहीं न कहीं कृषि विभाग भी अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाने में नाकाम रहा है। किसान भी पूरी तत्परता से दस्तावेजी प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सके हैं। जिसके कारण वह केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अब तक वंचित हैं।