अगले 10 सालों में 8 फीसदी के रियल ग्रोथ से आगे बढ़ेगी इंडिया…- भारत संपर्क
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
आज के समय में भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जो मंदी के दौर में भी तेजी से विकास कर रहा है. भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका आर्थिक संकट जूझ रहे हैं. यही हाल ब्रिटेन और जापान जैसे विकसित देश का भी है. वहां भी विकास दर कछुए की चाल से चल रही है. ऐसी ही स्थिति आने वाले समय में भी इंडिया में देखने को मिल सकती है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारत अगले 10 वर्षों में लगातार छह से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ेगा.
रायसीना डायलॉग 2024 पर हुई चर्चा
उन्होंने रायसीना डायलॉग 2024 में वैश्विक कंपनियों को भारत में बिजनेस करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि घरेलू और वैश्विक बाजारों से लाभ उठाने के लिए सरकार के तरफ से उन्हें हर संभव समर्थन सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने भारत को दुनिया के लिए खुला बाजार बताया और अर्थव्यवस्था की बढ़ती गति पर भी चर्चा की.
विकसित भारत की नींव
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास पहलों की वजह से आज देश तेजी से तरक्की के पहिए पर सवारी कर रहा है. उन्होंने भविष्य की दिशा में भारत के 2047 तक एक विकसित देश बनाने की नींव रखने की बात की और आने वाले पांच वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ टेक सेक्टर की विकास पर अपनी राय रखी.
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अभी क्या है इंडिया की हालत?
भारत के 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अनुमान है. मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़ा है. बीते 9 साल में ये 615.73 अरब डॉलर रहा है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है. आज ये 620.44 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच चुका है. यानी कुल मिलाकर देखें तो वह दिन भी नजदीक है, जब भारत ग्लोबल इंजन का हब बनेगा.
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी ये बात दावोस के एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में कहा था कि भारत पर अंतरराष्ट्रीय भरोसा अब तक के उच्चतम स्तर पर है. चालू वित्त वर्ष के लिए RBI का विकास अनुमान 7% था. NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) ने 7.3% कहा है. इसलिए, जब हमने चालू वर्ष के लिए 7% कहा, तो बाहर बहुत सारी राय थी कि RBI जरूरत से ज्यादा अनुमान लगा रहा है. लेकिन वास्तव में, NSO ने चालू वर्ष के लिए 7.3% और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कहा है.
