राज्य ब्यूरो, , रायपुर। प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक, प्रभावी और एकरूप बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की नई नीति तैयार की जाएगी। राज्य के सभी शहरों में आईटीएमएस के योजनाबद्ध संचालन, विस्तार और बेहतर समन्वय के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। सभी शहरों के लिए एक समान आईटीएमएस नीति विभाग तैयार करेगा।

वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में स्मार्ट सिटी व यूपीएसएस और दुर्ग में पुलिस विभाग द्वारा आईटीएमएस परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। अलग-अलग एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं के संचालन को देखते हुए राज्यभर में एकरूपता और बेहतर समन्वय के लिए अब एक नीति के तहत आईटीएमएस का संचालन और विस्तार किया जाएगा।

बजट और रख-रखाव के लिए बनेगी समर्पित व्यवस्था

नई व्यवस्था के तहत मौजूदा आईटीएमएस को अन्य शहरों तक विस्तार देने के साथ ही इनके सुदृढ़ीकरण, संचालन एवं रखरखाव, उन्नयन और पुराने या खराब उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। शासन ने परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और परिचालन व्यय (ऑपेक्स) की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से समर्पित बजट कोड खोलने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा आवश्यक राशि अनुपूरक बजट या पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध कराने की कार्रवाई वित्त विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा की जाएगी। इससे आईटीएमएस के संचालन में आने वाली वित्तीय जरूरतों को नियमित रूप से पूरा करने का रास्ता साफ होगा। विगत 10 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद के 14 मई 2025 के निर्णय के अनुपालन और आईटीएमएस के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा हुई थी।

रायपुर ITMS के लिए 12 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने के आदेश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर आईटीएमएस के संचालन के लिए 12 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव सोनमणि बोरा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने गृह (पुलिस) विभाग को राज्य सड़क सुरक्षा कोष में उपलब्ध राशि में से 12 करोड़ रुपये रायपुर नगर निगम के आयुक्त के माध्यम से अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में पहले से प्रावधानित राशि के अतिरिक्त 12 करोड़ रुपये सड़क सुरक्षा कोष के लिए अनुपूरक बजट अथवा पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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