सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद भी विभागीय जांच की फाइल लंबित रखने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के सचिव से शपथ पत्र मांगा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जीएन रामटेके को जांच में पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है और रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।
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