चुनाव से पहले किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार, खाद पर देगी…- भारत संपर्क

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चुनाव से पहले किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार, खाद पर देगी…- भारत संपर्क
चुनाव से पहले किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार, खाद पर देगी 24,420 करोड़ की सब्सिडी

डीएपी (यूरिया) की कीमतों में नहीं होगा बदलाव (फाइल फोटो)

पंजाब-हरियाणा की सीमा पर एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं. इस बीच सरकार ने चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार खरीफ की बुवाई के मौके पर किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी देगी. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 24,420 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में खरीफ की फसल के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाश (पीएंडके) खाद पर कुल 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी को लेकर फैसला किया गया. वहीं सरकार का कहना है कि किसानों के काम आने वाली प्रमुख खाद डीएपी 1,350 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर मिलती रहेगी.

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खाद की कीमतें बनी रहेंगी स्थिर

सरकार की ओर से साफ किया गया है कि डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और पीएंडके फर्टिलाइजर की रिटेल कीमतें स्थिर बनी रहेंगी. पीएंडके खादों पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सब्सिडी मिलती रहेगी. इसके लिए फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के ‘पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी’ (एनबीएस) की दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

इन दामों पर मिलेंगी ये खाद

सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ फसल के लिए नाइट्रोजन (एन) पर सब्सिडी 47.02 रुपए प्रति किलोग्राम, फॉस्फेटिक (पी) पर 28.72 रुपए प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) पर 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 1.89 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई है.

फॉस्फेटिक खादों पर सब्सिडी 2023 में रबी की फसल के वक्त 20.82 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर खरीफ सत्र 2024 के लिए 28.72 रुपए प्रति किलोग्राम की गई है. हालांकि खरीफ फसल 2024 के लिए नाइट्रोजन (एन), पोटाश (के) और सल्फर (एस) पर सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इतना ही नहीं, इस सब्सिडी के अलावा 1,350 रुपए प्रति बोरी (50 किलोग्राम) पर बेची जा रही डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) का भाव आगामी खरीफ फसल में भी स्थिर बना रहेगा. वहीं म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) भी 1,670 रुपए प्रति बोरी और एनपीके 1,470 रुपए प्रति बोरी की दर से मिलेगी.

डीएपी पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने एनबीएस योजना के तहत तीन नए खाद ग्रेड को शामिल करने की भी मंजूरी दे दी. खाद कंपनियों को तय दरों के अनुरूप सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसानों को ये सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जा सके.

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