डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी मार्केट के दम पर भारत बनेगा…- भारत संपर्क

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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी मार्केट के दम पर भारत बनेगा…- भारत संपर्क
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी मार्केट के दम पर भारत बनेगा सरताज: मॉर्गन स्टेनली

दुनिया देखेगी भारत की ताकतImage Credit source: Freepik

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में TV9 के What India Thinks Today में ऐलान किया कि भारत जल्द दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से एक बनने जा रहा है. इतना ही नहीं भारत सरकार ने 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है. इस बात पर अब अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल एडवाइजर मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट में भी मुहर लग गई है.

मॉर्गन स्टेनली ने हाल में अपनी ‘ The India Oppurtunity’ रिपोर्ट जारी की है. इसमें उसने बताया है कि कैसे भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विटी मार्केट उसकी इकोनॉमी को मजबूत करेगा और भारत दुनिया का सरताज होगा.

होगी 3600 डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी

मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2400 डॉलर है, जो आने वाले 10 सालों में बढ़कर 3600 डॉलर होने का अनुमान है. इतना ही नहीं भारत की युवा आबादी, रियल एस्टेट रेग्युलेशन, अन्य रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क और कई मजबूत कंपनियों की वहां उपस्थिति उसके पक्ष में जाती है. इसके अलावा मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी बूस्ट के कई अहम फैक्टर भी बताए गए हैं.

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शेयर बाजार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दम

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शेयर बाजार इन दिनों नई ऊंचाई को छू रहे हैं. चीन की मंदी और दुनिया के कई देशों के बीच तनाव की स्थिति के चलते दुनियाभर के निवेशक भारत का रुख कर रहे हैं और इस वजह से यहां शेयर मार्केट बुलंदियों पर है.

इसके अलावा भारत में घरेलू निवेशकों का निवेश भी बढ़ रहा है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश में म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट 10 सालों में 9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपए हो गया है.

मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है. भारत ने इस सेक्टर में बड़ा निवेश किया है, खुद सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश करके आधार, आधार पेमेंट और यूपीआई जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है. ये आने वाले समय में भारत की नकद लेनदेन पर निर्भरता को और कम करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा.

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