होली से 10 दिन पहले बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी…- भारत संपर्क
हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान किया है.
होली से 10 दिन पहले सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा. ये इजाफा हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है. वास्तव में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. इससे पहले केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया था. जिसके बाद देश के देश के कई राज्यों की ओर से इसमें बढ़ोतरी की गई. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर किस तरह का ऐलान किया है. साथ ही सरकार किस जरह से महंगाई भत्ते और एरियर का भुगतान करेगी.
सरकार ने किया डीए में इजाफा
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी बढ़ा दिया. राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि दर में संशोधन होने के बाद महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. नई दर एक जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी. खास बात तो ये है कि ये ऐलान सरकार की ओर से होली से 10 दिन पहले किया गया है. जिसे सरकारी कर्मचारियों को होली का बड़ा तोहफा माना जा रहा है. बयान के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए उनके मार्च 2024 के वेतन के साथ मिलना शुरू हो जाएगा. इसके साथ ही जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भुगतान मई महीने में किया जाएगा.
महंगाई राहत का भी ऐलान
इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जनवरी, 2024 से महंगाई राहत (डीआर) देने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. उन्हें अप्रैल, 2024 में देय उनकी मार्च 2024 पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ डीआर का भुगतान भी किया जाएगा और जनवरी एवं फरवरी के बकाया का भुगतान मई महीने में किया जाएगा. मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने भी हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की है.
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इससे पहले केंद्र सरकार ने किया था ऐलान
केंद्र सरकार ने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए, पिछले हफ्ते महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जबकि एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के केंद्रीय किराया भत्ता (एचआरए) में भी बढ़ोतरी का ऐलान हुआ था. केंद्र ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर कर छूट की सीमा भी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है.