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किसानों को कमीशन प्रोत्साहन सहित 10 करोड़ से अधिक की राशि का होगा भुगतान, कोरबा ने बरकरार रखा कीर्तिमान, बारहवें साल भी दिया शत प्रतिशत परिदान

कोरबा। 4 फरवरी को संपन्न हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान खरीदी अभियान में कोरबा जिले ने लगातार बारहवें साल कीर्तिमान रच दिया । शासन को शत प्रतिशत धान का परिदान कर दिया। 65 उपार्जन केंद्रों के पंजीकृत 43 हजार 412 किसानों से रिकार्ड 28 लाख 67 हजार 331 क्विंटल (समर्थन मूल्य पर 625 करोड़ 93 लाख 84 हजार 882 रुपए का )धान खरीदकर लौटाने वाले 41 समितियों को कमीशन एवं प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10 करोड़ 60 लाख 91 हजार 247 रुपए का भुगतान होगा। प्रदेश में में इस साल खरीफ विपणन वर्ष 2023 -24 में 1 दिसंबर से 4 फरवरी तक समर्थन मूल्य के आधार पर धान खरीदी की गई । जिले में इस साल लाख 25 लाख 70 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। तय मियाद में 41 समितियों के 65 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत 43 हजार 412 किसानों से रिकार्ड 28 लाख 67 हजार 331 क्विंटल (समर्थन मूल्य पर 625 करोड़ 93 लाख 84 हजार 882 रुपए के ) धान की आवक हुई थी। गौरतलब हो कि आदिवासी सेवा सहकारी समितियों को प्रति क्विंटल धान खरीदी पर राज्य शासन 32 रुपए कमीशन की दर से भुगतान करती है। वहीं जीरो शार्टेज (शत प्रतिशत धान का परिदान )करने पर प्रति क्विंटल 4 रुपए की दर से इन्सेंटिव्ह (प्रोत्साहन राशि)प्रदान करती है। जिले में वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 28 लाख 67 हजार 331 क्विंटल समर्थन मूल्य पर 625 करोड़ 93 लाख 84 हजार 882 रुपए के धान की खरीदी हुई थी। जिसके एवज में समितियों को 9 करोड़ 17 लाख 54 हजार 592 रुपए का कमीशन भुगतान होगा। इसी तरह जीरो शार्टेज के लिए 1 करोड़ 43 लाख 36 हजार 655 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस तरह समितियों को कुल कमीशन एवं प्रोत्साहन राशि के तौर पर करोड़ 12 लाख 85 हजार 392 रुपए का भुगतान होगा। किसानों को धान के भुगतान योग्य राशि उनके बैंक खातों में भुगतान कर दिया गया है। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए सवा 6 सौ करोड़ रुपए के धान की सुरक्षित रखरखाव एवं समय पर शत प्रतिशत उठाव की चुनौती थी। जिले ने इस कार्यदायित्व का बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया। लगातार बिगड़ते मौसम बेमौसम बारिश एवं संग्रहण केंद्र के अभाव में करोड़ों के धान का सुरक्षित रखरखाव कतई आसान नहीं था, लेकिन कलेक्टर अजीत वसंत के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं धान खरीदी अभियान से जुड़े तमाम विभागों मार्कफेड, खाद्य विभाग ,नागरिक आपूर्ति निगम ,आदिवासी सेवा सहकारी समिति,उप पंजीयक सहकारी संस्थाएंपूरी संजीदगी से कार्य किया । कलेक्टर संबंधित विभागों से लगातार कस्टम मिलिंग के लिए जारी डीओ एवं उठाव की जानकारी लेते रहे जिन जिन उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान के स्टॉक की जाम होने की नौबत आती रही वहां प्राथमिकता के साथ धान के उठाव का निर्देश देती रहे। जिसकी बदौलत लगातार बारहवें साल कोरबा जिला शत प्रतिशत धान लौटा कर जीरो शार्टेज धान देने के कीर्तिमान को बरकरार रखने में सफल रहा।

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