छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर 120 करोड़ का एजुकेशन हब और 50 ई-बसों की सौगात

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HighLights

बिलासपुर राज्योत्सव में नगर निगम लगाएगा तीन विशेष प्रदर्शनी स्टॉल।
120 करोड़ के एजुकेशन हब और नालंदा परिसर का प्रदर्शन।
50 वातानुकूलित पीएम ई-बस सेवा की प्रगति दिखाई जाएगी।

, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर एक नवंबर को पुलिस मैदान में आयोजित होने वाले राज्योत्सव में नगर निगम बिलासपुर की तीन प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करेगा। इसके लिए निगम की ओर से तीन स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें शहर में विकसित किए जा रहे एजुकेशन हब, पीएम ई-बस सेवा और पीएम स्वनिधि योजना की उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इन स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को चल रहे निर्माण कार्यों, सुविधाओं और योजनाओं से हुए लाभ की जानकारी मिलेगी।

एजुकेशन हब में नालंदा परिसर और अकादमिक ब्लॉक

मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में करीब 5.30 हेक्टेयर शासकीय जमीन पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन हब विकसित करने की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कम लागत पर लाइब्रेरी, कोचिंग, प्रशिक्षण और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ देने की योजना है।

परियोजना में 500 सीटर नालंदा परिसर लाइब्रेरी, तीन अकादमिक ब्लॉक, छात्रावास, कैफेटेरिया और हरित क्षेत्र सहित अन्य सुविधाएं प्रस्तावित हैं। फिलहाल करीब 26.42 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं। इनमें 11.42 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर और 15 करोड़ रुपये की लागत से दो अकादमिक ब्लॉक का निर्माण शामिल है। नालंदा परिसर में सार्वजनिक और डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लर्निंग जोन तथा रीडिंग हॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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पीएम ई-बस सेवा के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत

पीएम ई-बस सेवा के तहत बिलासपुर के लिए 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। इनमें नौ मीटर लंबाई की 35 और सात मीटर की 15 बसें शामिल हैं। इनके संचालन के लिए कोनी स्थित सिटी बस डिपो में टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए कुल 11 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति के अनुसार सिविल अधोसंरचना और सब-स्टेशन का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक अधोसंरचना सीएसपीडीसीएल द्वारा तैयार की जाएगी। निगम अधिकारियों ने इस काम को 20 नवंबर तक पूरा करने के लिए समन्वय बनाकर तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

13 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को मिला ऋण

नगर निगम की ओर से पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक करीब 13 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्योत्सव के स्टॉल में योजना की जानकारी के साथ हितग्राहियों को मिले लाभ और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तीनों स्टॉल के माध्यम से निगम शहर में चल रही विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा।