, बस्तर। नक्सलवाद से मुक्त हुए बस्तर संभाग के दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। संभाग की 485 बसाहटों में सड़क कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 280 अन्य बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इन पर 804.06 करोड़ रुपए की लागत आएगी और सड़कों की कुल लंबाई 841.82 किलोमीटर होगी। वहीं 474 बसाहटों की डीपीआर तैयार की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री की मांग पर केंद्र का सकारात्मक रुख

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर की भौगोलिक चुनौतियों और नक्सल मुक्त गांवों की जरूरतों को देखते हुए केंद्र से नियमों में विशेष छूट देने का आग्रह किया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सड़क और पुलों से जुड़ी प्रगति की जानकारी साझा की।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में दो बैच

योजना के चौथे चरण में बस्तर संभाग में काम अलग-अलग चरणों में चल रहा है। पहले बैच में 234 बसाहटों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर की 87, कांकेर की 41, कोंडागांव की 34, बीजापुर की 44, सुकमा की 16 और दंतेवाड़ा की 12 बसाहटें हैं।

दूसरे बैच के लिए सातों जिलों की 754 बसाहटों के प्रस्ताव बनाए गए हैं। इनमें सुकमा की 146, कांकेर की 140, नारायणपुर की 136, बीजापुर की 125, बस्तर की 114, दंतेवाड़ा की 63 और कोंडागांव की 31 बसाहटें शामिल हैं।

373 पुलों के प्रस्ताव भी आगे बढ़े

सड़कों के साथ पुलों के प्रस्तावों पर भी केंद्र स्तर पर विचार हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले बैच के 206 और पीएम जनमन योजना के 167 पुलों के प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हो चुकी है। बताया गया है कि इन्हें जल्द स्वीकृति मिल सकती है।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के 13 गांवों को मिलेगा पानी; 8,454 हेक्टेयर भूमि होगी सिचिंत, 4 हजार किसानों को राहत

नारायणपुर जिले में पीएम जनमन के तहत 22 बड़े पुल बनाने की तैयारी है, जिन पर करीब 87.45 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इनके बनने से बरसात में नदी-नालों के उफान के कारण कट जाने वाली बसाहटों का संपर्क बना रहेगा।

छोटी बसाहटों के लिए क्लस्टर का सुझाव

बस्तर के कई भीतरी गांवों की आबादी 100 से कम है, जिससे वे मौजूदा नियमों में सड़क के लिए पात्र नहीं हो पाते। इसी कारण विजय शर्मा ने 10 किलोमीटर के दायरे की छोटी बसाहटों को एक क्लस्टर मानकर मंजूरी देने का सुझाव रखा है।

केंद्रीय मंत्री चौहान के अनुसार, बाकी पात्र बसाहटों की पहचान के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप से चार महीने का सर्वे शुरू हो चुका है। क्लस्टर आधारित मंजूरी और विशेष छूट के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल मुक्त गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।