, धमतरी। आंगनबाड़ी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली कार्यकर्ता और सहायिकाएं अब अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं।

वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद नियमितीकरण और सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलने से नाराज जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने छत्तीसगढ़ जुझारू कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया।

संघ ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण कर शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने, नियमितीकरण होने तक न्यूनतम 30 हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान करने, पदोन्नति और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने सहित विभिन्न मांगें रखी हैं।

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संघ की जिलाध्यक्ष रेवती वत्सल, उपाध्यक्ष केकती साहू, सचिव मीना विश्वकर्मा एवं कोषाध्यक्ष वेदिका देवांगन ने बताया कि लंबे समय से शासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

50 प्रतिशत पदों पर प्रमोशन की मांग

प्रदेश में पर्यवेक्षक के 200 से अधिक रिक्त पदों पर आयु सीमा में छूट देते हुए बिना परीक्षा 50 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति देने की मांग की गई है। वहीं सहायिकाओं को शत-प्रतिशत कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

इसके अलावा सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने की मांग शामिल है।

संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन द्वारा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो 17 से 19 नवंबर तक तीन दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

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मोबाइल और इंटरनेट भत्ते पर भी नाराजगी

कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर सहित विभिन्न एप पर ऑनलाइन काम का बोझ बढ़ने के बावजूद जरूरी संसाधन नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले 5जी मोबाइल उपलब्ध कराने और वर्तमान इंटरनेट भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की।

मुनगा एप के माध्यम से काम लेने का विरोध करते हुए इसे बंद करने की मांग रखी। महतारी वंदन योजना के कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि देने की बात भी कही। संघ ने स्पष्ट किया कि प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर योजना से संबंधित काम नहीं किया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभागीय जिम्मेदारियों के साथ लगातार नए डिजिटल काम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके अनुरूप मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही।

ऐसे में अब मांगों के निराकरण के बिना आंदोलन वापस लेने की स्थिति नहीं है। पहले चरण में तीन दिन प्रदर्शन होगा। शासन ने मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर की कार्यकर्ता और सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगी।

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