बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ICC में अरेस्ट वारंट की मांग पर भड़के जो बाइडेन, कहा… – भारत संपर्क

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत हमास के नेता के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की वार क्राइम प्रोसिक्यूटर के प्रयास को अपमानजनक करार दिया है. उन्होंने नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की गिरफ्तारी की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन अभियोजक का मतलब चाहे भले कुछ हो, लेकिन इजराइल और हमास के बीच कोई समानता नहीं है. इजराइल की सुरक्षा के प्रति किसी भी धमकी को लेकर हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं.

इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट (ICC) में वार क्राइम प्रोसिक्यूटर करीम खान ने नेतन्याहू, गैलेंट और हमास के तीन नेताओं येहिया सिनवार, मोहम्मद डीफ और इस्माइल हानियेह पर गाजा पट्टी एवं इजराइल में युद्ध अपराध एवं मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया है. खान के आरोपों पर तीन जजों की समिति को फैसला लेना है. यह समिति यह तय करेगी कि नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए या नहीं. इसके अलावा मामले को आगे बढ़ने दिया जाए या नहीं.

‘मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार’

खान ने सोमवार को कहा कि वह नेतन्याहू सहित इजराइल और हमास के नेताओं के लिए 7 महीने के युद्ध के दौरान उनके कृत्यों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध कर रहे हैं. प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उनका मानना है कि नेतन्याहू समेत इन ये नेता गाजा पट्टी और इजराइल में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं.

नेतन्याहू ने भी आरोपों की निंदा की

दूसरी ओर से इजराइली पीएम और अन्य नेताओं ने वार क्राइम प्रोसिक्यूटर के इस प्रयास को अपमानजनक और यहूदी विरोधी बताया है. इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेताओं का साथ देते हुए प्रोसिक्यूटर की निंदा की और हमले के खिलाफ अपना बचाव करने के इजराइल के अधिकार का समर्थन किया.

आगे क्या हो सकता है?

पहली बात तो ये है कि आरोपों पर जजों की समिति को फैसला लेना है. फैसले में महीने दो महीने भी बीत सकते हैं. इसके अलावा इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए पीएम नेतन्याहू और हमास के नेताओं को फिलहाल कोई खतरा नहीं है. ये जरूर है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इन नेताओं के लिए विदेश यात्रा करना मुश्किल हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये जिस देश की यात्रा करेंगे उन देशों को कोर्ट का आदेश मानना पड़ सकता है.