जिस इंटरनेशनल वकील करीम खान का इजराइल ने दिया था साथ, अब वही बन गए नेतन्याहू के गले… – भारत संपर्क

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत में हमास और गाजा के बीच जंग में युद्ध अपराध करने के खिलाफ इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास नेता याह्या सिनवार के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है. ये मांग ICC में प्रॉसिक्यूटर करीम खान की ओर से की गई है. जोकि 2021 से ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ में प्रॉसिक्यूटर हैं.

खान ने बताया कि ICC प्रॉसिक्यूटर टीम ने इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और हमास की अल कासिम ब्रिगेड के नेता मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल-मसरी, पॉलिटिकल ब्यूरो के नेता इस्माइल हनियेह के खिलाफ भी वारंट की मांग की है. बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इसी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किए थे.

इजराइल ने दिया था खान का साथ

करीम खान ने फतौ बेनसौदा के कार्यकाल के बाद ICC के प्रॉसिक्यूटर का पद संभाला था. खान को ICC के 123 दलों में 72 वोट मिले थे, उनके मुकाबले पर आयरलैंड के फर्गल गेन्नोर को 42 वोट, स्पेन के कार्लोस कैस्ट्रेसाना फर्नांडीज को 5 वोट और इटली के फ्रांसेस्को लो वोई को 3 वोट मिले थे. एक सदस्य ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था. क्योंकि इजराइल खुद को ICC से अलग रखता है इसलिए वोट यहां वोटर नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि इजराइल ने पर्दे के पीछे से करीम खान की उम्मीदवारी का समर्थन किया था.

अमेरिका और इजराइल ICC के मेंबर नहीं हैं और 2014 के गाजा हमलों की ICC जांच का भी विरोध करते आए हैं. ये जांच ICC की पिछली प्रॉसिक्यूटर फतौ बेनसौदा के नेतृत्व में की जा रही थी. उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इजराइल का पर्दे के पीछे से करीम खान को समर्थन करने की वजह भी यही रही थी, लेकिन अब करीम खान ने भी फतौ बेनसौदा जैसा ही कदम उठाया है.

हमास के नेताओं पर भी लगाए कई आरोप

करीम खान ने नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि हमास के भी दो नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की है. खान ने हमास पर युद्ध बंधकों के साथ रेप, बच्चों और औवेसी के खिलाफ बर्बरता जैसे आरोप लगाए हैं.

कौन हैं करीम खान?

54 साल के करीम खान स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग से हैं और वे अहमदिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. वे मूल रूप से पाकिस्तान से हैं जहां अहमदिया मुस्लिम उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं. इसी वजह से खान की दिलचस्पी मानवाधिकार की ओर बढ़ी. उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से पढ़ाई की और 1990 के दशक में अपने शुरुआती करियर में ही वे ब्रिटिश अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में अभियोजक नियुक्त हो गए थे.