एक्शन में CM मोहन यादव, नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में गड़बड़ी के जिम्मेदार अफ…

अधिकारियों के साथ मीटिंग करते सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में हुई गड़बड़ियों पर गंभीर एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री ने इन सभी मामलों में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए विभाग ने विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई प्रारंभ की है. विभाग की ओर से उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने गलत रिपोर्ट देकर अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलवाई.
राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक ऐसे सभी अधिकारियों को सेवा मुक्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी. ग्वालियर में पाए गए दोषी कर्मचारियों को पद से हटाने की की कार्रवाई अंतिम चरण में है. तत्कालीन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार एवं सचिव के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी. उन पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप है.

नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में हुई अनियमितताओं के सभी मामलों में कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
इसमें शामिल सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी।
इंजीनियरिंग-मेडिकल की तर्ज़ पर नर्सिंग स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल पर परीक्षा होगी।
केंद्र के नर्सिंग एक्ट के
— Dr Mohan Yadav (Modi Ka Parivar) (@DrMohanYadav51) May 25, 2024

नये आयोग का होगा गठन
उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि इस तरह की कोई लापरवाही संज्ञान में आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. आगे कभी इस तरह की अनियमितताएं ना हों, इसके लिए बड़े स्तर पर परिवर्तन किए जा रहे हैं. भारत सरकार के नये नर्सिंग एक्ट के अनुसार एक नया प्रादेशिक आयोग का गठन किया जा रहा है.
क्या है नया नियम?
नये नियमों के मुताबिक भविष्य में नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता राष्ट्रीय आयोग की ओर से प्रदान की जाएगी. इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थाओं के समान नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए एक राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. इससे स्थानीय स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लगेगी. नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शासकीय नर्सिंग संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्रवाई भी अंतिम चरण में है.