गोंगपा ने मांगों को लेकर खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन की…- भारत संपर्क

गोंगपा ने मांगों को लेकर खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन की चेतावनी, समाधान को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम

कोरबा। विभिन्न समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पोड़ी उपरोड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। 6 दिन के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर आन्दोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वन अधिकार पट्टा का फार्म भरवाया गया था जिनको तत्काल वन अधिकार पट्टा वितरण किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वन अधिकार पट्टा का फार्म भरवाया जाए। हाथी प्रकरण में तत्काल उचित मुआवजा प्रदाय किया जाये। कर्मचारी शांति पाण्डेय को तत्काल सस्पेंड किया जाए। रेल कॉरीडोर गेवरा- पेंड्रारोड एवं नेशनल हाईवे 130 का मुआवजा तत्काल प्रदाय किया जाए। राजस्व विभाग में तहसीलदार, पटवारी, तहसील कार्यालय का लिपिकों के द्वारा फौती नामांतरण, बटवारा के नाम से मोटी रकम वसूल किया जा रहा है, जिसे तत्काल बंद किया जाए। विद्युत विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के नाम से पैसा मांगने पर रोक लगे, वन विभाग के द्वारा आदिवासी किसानों व ग्रामीणों को उनके निस्तार के कार्य गिट्टी, मिट्टी, सूखी लकडी परिवहनों के कार्य में अवैध वसूली कर प्रताड़ित किया जा रहा है जिस पर तत्काल रोक लगाया जाए।इसी तरह कहा गया है कि रेत की रायल्टी नहीं होने के कारण किसी भी व्यक्ति को निस्तार के कार्य में पुलिस व वन विभाग के द्वारा वसूली पर रोक लगे और लेन-देन कर अवैध रूप से परिवहन के कार्य को तत्काल बंद कराया जाए। अवैध शराब की ब्रिकी पुलिस के सहयोग से किया जा रहा है जिस पर रोक लगे। केन्दई वन परिक्षेत्र में पदस्थ रेंजर अभिषेक दुबे द्वारा ग्राम कापानवापारा में आदिवासी महिला व पुरूष के साथ जातिगत गाली-गलौज व मारपीट पर तत्काल केन्दई वन परिक्षेत्र से हटाया जाए। चोटिया से बनिया पंहुच मार्ग व पोंडी उपरोड़ा से माचाडोली रोड का कार्य तत्काल प्रारंभ कराया जाये। गोंगपा के जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर कोराम, ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम सिंह मरकाम, विधायक प्रतिनिधि रायसिंह मरकाम, विक्रम सिंह मरकाम, सुनील कुंवर आदि ने कहा है कि उपरोक्त समस्याओं का त्वरित निराकरण 7 दिवस के भीतर न होने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने 18 जून को उग्र धरना प्रदर्शन किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।