हुंडई मोटर्स लेकर आएगी सबसे बड़ा आईपीओ, टूटेगा एलआईसी का…- भारत संपर्क

हुंडई का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है.

साउथ कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर अपनी इंडियन यूनिट आईपीओ के तहत 17.5 फीसदी तक की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है. देश के बाजार नियामक के पास शनिवार को दाखिल किए गए ड्राफ्ट पेपर से पता चला है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को दी गई फाइलिंग के अनुसार, हुंडई मोटर आईपीओ में बिक्री के लिए कुल 812 मिलियन शेयरों में से 142 मिलियन शेयरों लेकर आएगी.

टूटेगा एलआईसी का रिकॉर्ड

खबर है कि हुंडई मोटर के आईपीओ का साइज 25 हजार करोड़ रुपए हो सकता है. इसका मतलब है कि ये आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईओ होगा. इससे पहले एलआईसी देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आई थी. जिसका साइज 21 हजार करोड़ रुपए था. खास बात तो ये है कि हुंडई आईपीओ के तहत फ्रेश शेयर लेकर नहीं आ रही है. ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस बेस्ड होगा. कंपनी अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए रखेगी और बाकी का हिस्सा दूसरे निवेशकों के लिए होगा.

20 साल बाद आएगा ऑटो कंपनी का आईपीओ

खास बात तो ये है कि देश में करीब 20 साल के बाद किसी ऑटो कंपनी का आईपीओ शेयर बाजार में आ रहा है. इससे पहले मारुति सुजुकी का आईपीओ शेयर बाजार में आया था. मारुति सुजुकी का आईपीओ साल 2023 में आया था.वहीं दूसरी ओर इस सप्ताह की शुरुआत में, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक को आईपीओ लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिली है.

कहां खर्च होगा पैसा?

इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि एचएमआईएल इस फंड का यूज भारत में कैपेक्स प्लान को पूरा करने के लिए, जो अगले 10 सालों में लगभग 32,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है. कैपिटलाइन के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरियाई कार कंपनी की भारतीय शाखा के पास लगभग 17,741 करोड़ रुपए नकद थे और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 59,761 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर लगभग 4,654 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (पीएटी) हासिल किया था. वित्त वर्ष 2021 के महामारी वर्ष (1,847 करोड़ रुपए) के दौरान गिरावट के बावजूद, कंपनी का पीएटी वित्त वर्ष 2018 में 2,124 करोड़ रुपये से पांच साल में दोगुना हो गया.

कंपनी कैसे खर्च करेगी 32 हजार करोड़

एचएमआईएल की निवेश योजनाओं में तालेगांव में जनरल मोटर्स से नए अधिग्रहीत प्लांट के लिए 6,000 करोड़ रुपए और तमिलनाडु में अगले 10 सालों में प्रोडक्शन का विस्तार करने, एक कंपोनेंट इकोसिस्टम विकसित करने, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रा और स्क्ल्डि डेवलपमेंट के लिए 26,000 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है.