1 जुलाई से MP में चेक पोस्ट पर पारदर्शी व्यवस्था, शिकायतों पर होगा कड़ा एक्… – भारत संपर्क

मुख्यमंत्री मोहन यादव
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में सुशासन को सुचारू बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है. मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बैठकें करके राज्य की इकोनॉमी से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक में बड़े सुधार लाने के लिए रणनीतियों पर काम कर रहे हैं. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के तहत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं जो कि सराहनीय है. इससे देश की आम जनता को लाभ मिलने वाला है.
इसी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये भी कहा कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक मध्य प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर सुधार के लिए राज्य में चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था तुरंत लागू की जा रही है.
पूरे राज्य में चेक पोस्ट पर नई व्यवस्था लागू
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चेक पोस्ट पर 1 जुलाई से पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है. उन्होंने कहा कि परिवहन चेक पोस्ट जो दूसरे राज्यों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल करके वहां की गड़बड़ियों को दूर करने का कारगर कदम उठाया गया है.
शिकायतों पर होगी कड़ी कार्रवाई- सीएम
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है. परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें मिलने पर राज्य शासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी. नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी.शिकायतों को दूर कर साफ-सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं.
वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री यादव के निर्देश की मुख्य विंदुएं-

परिवहन को लेकर प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सीमावर्ती जिलों का चयन किया जा रहा है.
दूसरे राज्यों से सटे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते सक्रिय रहेंगे. कुल 45 चेक पॉइंट होंगे.