भ्रष्टाचार को छिपाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने का हो रहा…- भारत संपर्क

भ्रष्टाचार को छिपाने और भ्रष्टाचारियों को बचाने का हो रहा प्रयास, शिकायतों के जांच प्रतिवेदन और उसमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर दोषियों पर की गई कार्यवाही आदेशों की शिकायतकर्ता को नहीं दी जा रही प्रतिलिपि, 30 दिवस का अल्टीमेटम फिर करेंगे सीएम से शिकायत

कोरबा। जिले में जनपद पंचायत कोरबा एवं करतला के ग्रामीण क्षेत्रों के पिछले 5 वर्षों के अंतराल में विभिन्न शासकीय मदो से स्वीकृत करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में संबंधितों के द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता, आर्थिक भ्रष्टाचार और अनावश्यक लेट लतीफी के संबंध में शिकायतें की गई है। जिसमें संबंधित जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर दोषियों पर की गई कार्यवाही आदेशों की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को जारी नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा जनपद पंचायत कोरबा एवं करतला के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में की गई आर्थिक लूट-खसोट, लापरवाही एवं लेट लतीफी को राज्य शासन और प्रभावित आम ग्रामीण जनता से छुपाने तथा जांच तथ्यों में जिला प्रशासन के पक्ष में आवश्यक हेराफेरी करने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बिहारी लाल सोनी ने मामले की शिकायत कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा से शिकायत की है।
शिकायत पत्र में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों के उपरांत जांच अधिकारियों, जांच टीम का गठन कर उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये शिकायतों की जांच प्रक्रिया पूरी की गई। परंतु लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर दोषियों पर की गई कार्यवाही से संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि शिकायत कर्ता यानि उसको प्रदान नहीं की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में स्वीकृत शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में की गई आर्थिक अनियमितता, आर्थिक भ्रष्टाचार एवं लापरवाही, अनावश्यक लेट लतीफी के उजागर हुये तथ्यों को राज्य शासन और प्रभावित ग्रामीण जनता से छिपाने, दोषियों को कार्यवाही से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सोनी ने आग्रह है कि उनके द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायतों से संबंधित जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों पर की गई कार्यवाही से संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों के द्वारा प्रदान करने आदेश एवं निर्देश जारी किया जाए। श्री सोनी का कहना है कि 30 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर उक्त प्रकरण को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जिसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।

बॉक्स
शिकायत को मनमाने ढंग से किया जा रहा नस्तीबद्ध, शिकायतकर्ता को चेम्बर में न आने दी जा रही धमकी

श्री सोनी ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत कोरबा के शिकायत शाखा में की गई शिकायतों में उल्लेखित दोषियों को संरक्षण देने के लिए मनमाने ढंग से शिकायत को नस्तीबद्ध किया जा रहा है। शिकायतकर्ता को नस्तीबद्ध की सूचना एवं कारण भी नहीं बताया जा रहा है। शाखा प्रभारी के द्वारा चर्चा के दौरान उन्हें अपने चेम्बर में न आने की धमकी दी जा रही है। शिकायतों में लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। जिस पर श्री सोनी ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए न्यायोचित जांच एवं कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि जिला पंचायत में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक शिकायतों की जांच प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में ढोंगाआमा, बेंदरकोना, गोढ़ी आदि कुछ ग्राम पंचायतों से संबंधित शिकायतों को नस्तीबद्ध किये जाने की अनौपचारिक जानकारी प्राप्त होने पर वे इस संबंध में चर्चा करने के लिए प्रभारी से अनुमति लेकर उनके चेम्बर में गए थे। उनके द्वारा की गई कुछ शिकायतों में उनका पक्ष को जाने बिना ही बिना उचित आधार और पक्षपात पूर्ण तरीके से नस्तीबद्ध किये जाने के संबंध में विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा गया। गुपचुप तरीके से शिकायत को नस्तीबद्ध किये जाने पर इसे लिपापोती का प्रयास बताते हुए उनके द्वारा विरोध किया गया। शिकायतकर्ता के रुप में शिकायत शाखा प्रभार के सम्मुख उपस्थित होकर अपना विरोध एवं असंतोष जाहिर करने पर शाखा प्रभारी उत्तेजित होकर उसे चेम्बर से चले जाने एवं आगे भी अपने चेम्बर में न आने की खुली धमकी दी गई। जिला पंचायत शिकायत शाखा प्रभारी के द्वारा जन सेवक के रूप में किये गये इस अलोकतांत्रिक एवं अव्यवाहरिक व्यवहार की जांच करने की मांग की गई है। श्री सोनी का कहना है कि ग्राम पंचायत सिमकेदा में नहर निर्माण से संबंधित शिकायत एवं कुछ अन्य प्रमुख शिकायतों को भी गुपचुप तरीके से नस्तीबद्ध कर आरइएस के कुछ तकनीकी अमले को बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है।