UP: 17 बीघा जमीन, 50 साल से बने घर… एक आदेश से अब बेघर हो गए 80 परिवार – भारत संपर्क

उत्तर प्रदेश के संभल में बहजोई कस्बे के कांच फैक्ट्री इलाके में प्रशासन अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध रूप से बने मकानों को खाली कराया है. मकान खाली कराने के लिए लोगों को कई दिनों से नोटिस भेजे जा रहे थे लेकिन लोग मकान खाली करने को तैयार नहीं थे. जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस बल के साथ पहुंचे और मकानों को खाली कराया. जानकारी के मुताबिक मकान खाली कराने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है.
मामला संभल के बहजोई कस्बे का है, यहां के कांच फैक्ट्री इलाके में अवैध रूप से बनाए गए 80 मकानों के निर्माण को हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण बताते हुए जगह खाली कराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन यूपी ग्लास वर्क्स कांच फैक्ट्री की है. मकानों को खाली कराने की कई दिन से जिला प्रशासन कवायद कर रहा था. मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस दिए गए थे.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस और पीएसी मौके पर पहुंची है तथा मकान खाली कराए गए. लोग अपना सामान लेकर दूसरे ठिकानों की तलाश में जाते नजर आए, खाली कराए गए कई मकानों को सील कर दिया गया है. स्थानीय लोग इसे मदीना मस्जिद इलाका कहते हैं. लोगों के अनुसार वो करीब पचास साल से मकान बना कर इस इलाके में रह रहे थे. इस बस्ती में रहने वाले सभी लोग एक ही समुदाय के हैं. वहीं प्रशासनिक कार्रवाई से हड़कंप मचा है.
अवैध मकान खाली कराए गए
संभल में उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध तरीके से बने 80 मकानों को जिला प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस फोर्स की मदद से खाली कराया गया. वहीं पीड़ित प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रोते बिलखते नजर आए. वहीं बड़ा सवाल ये है कि बैनामा न होने और अवैध मकान बने होने के बावजूद, किस नियम के तहत लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए. सरकारी धन का किस आधार पर दुरुपयोग किया गया.
खाली कराए गए मकान सील
जानकारी के मुताबिक, बहजोई में एशिया की पहली कांच फैक्ट्री हुआ करती थी. फैक्ट्री की जमीन पर कुछ लोग अवैध तरीके से अपने मकान बनाकर रह रहे थे, जिसका मुकदमा उच्च न्यायालय में विचाराधीन था. वहीं अब कोर्ट ने अवैध तरीके से बने मकानों को खाली कराने के लिए संभल प्रशासन को निर्देश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद संभल प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकानों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की. वहीं खाली मकानों पर प्रशासन ने सील लगाकर अपना कब्जा कर लिया है.