UP-बिहार के बाद अब MP में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर बवाल, पूर्णांक से अधिक मिले…

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UP-बिहार के बाद अब MP में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर बवाल, पूर्णांक से अधिक मिले…
UP-बिहार के बाद अब MP में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर बवाल, पूर्णांक से अधिक मिले नंबर, अभ्यर्थियों ने की जांच की मांग

फाइनल रिजल्ट 13 दिसंबर को घोषित किया गया था.

यूपी और बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर बवाल चल रहा है. भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के कारण पूर्णांक से अधिक नंबर मिलने पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया. परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

मामला वन एवं जेल विभाग की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 (वन एवं कारागार भर्ती परीक्षा 2023) से जुड़ा हुआ है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के कारण एक अभ्यर्थी को 100 में से 101.66 नंबर मिला और उसे चयन सूची में शामिल किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते सोमवार को परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया और बेरोजगार युवक जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित ज्ञापन एक अधिकारी को सौंपा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि भर्ती परीक्षा में अपनाई गई सामान्यीकरण प्रक्रिया के कारण किसी उम्मीदवार को कुल अंकों से अधिक अंक मिले हैं. हम सामान्यीकरण की अनुचित प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 25 मई से 20 जून 2023 के बीच किया गया था. नतीजे 14 मार्च को घोषित किए गए थे. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए दोनों विभागों की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद बीते 13 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया. कुल 2112 पदों पर भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी.

कुल पदों में 1772 वन रक्षक, 140 फील्ड गार्ड और 200 पद जेल प्रहरी के शामिल हैं. वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर मामले की जांच नहीं की गई, तो मजबूरन हमें बड़ा आंदोलन करना होगा. वहीं इस संबंध में अभी एमपी चयन बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है.

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