दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों के एडमिशन को…
दिल्ली सरकार ने जारी किया सर्कुलर
दिल्ली सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर स्कूलों को निर्देश दिया है. दिल्ली सरकार ने सोमवार को स्कूलों से “अवैध बांग्लादेशी प्रवासी” बच्चों के एडमिशन को रोकने के लिए कहा है. साथ ही किसी भी छात्र की नागरिकता क्या है यह जानने में अगर संदेह हो तो पुलिस और अन्य अधिकारियों को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है.
दिल्ली सरकार लगातार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर आवाज उठा रही है और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो दिल्लीवासियों का हक नहीं छीनने नहीं देंगे और उनको मिलने वाली सुविधाएं रोहिंग्या को नहीं मिलने देंगे. इसी दिशा में अब स्कूलों को लेकर भी दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी किया है.
सर्कुलर में क्या कहा गया?
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (Deputy Director of Education (Schools) संजय सुभाष कुमार ने एक सर्कुलर जारी किया. सर्कुलर में कहा गया था, स्कूलों को सख्त एडमिशन प्रोसेस अपनाना चाहिए, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के एडमिशन को रोकने के लिए छात्रों के दस्तावेजों को पहले से ही वेरीफाई किया जाना चाहिए. साथ ही कहा गया कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के अनधिकृत एडमिशन (Unauthorised Admissions) का पता लगाने और इसको रोकने के लिए अधिक जांच की जानी चाहिए. इसे सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों के प्रमुखों को भेजा गया.
साथ ही सर्कुलर में कहा गया कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खास कर प्रवासी बच्चों को स्कूलों में एडमिशन देते समय सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन किया जाएं और सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए जाएं, उन दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएं.
एक तरफ़ भाजपा वाले हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवा कर रोहिंग्याओं को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक़ के EWS फ्लैट और दिल्ली वालों के हक़ की सुविधाएँ उन्हें देते हैं।
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो हर संभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक pic.twitter.com/lcwraYORLl
— Atishi (@AtishiAAP) December 23, 2024
हालांकि, जहां सर्कुलर में कहा गया है कि बच्चों के दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए, वहीं यह नहीं बताया गया है कि ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो यह साबित करेगा कि छात्र या उसके माता-पिता कानूनी रूप से देश में रह रहे हैं. डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन(जिला और जोन) को उन सभी मामलों के संबंध में हर हफ्ते रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है जहां किसी छात्र की नागरिकता क्या है इसकी स्थिति वेरिफाई नहीं है.
सीएम आतिशी ने क्या कहा?
सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रोहिंग्या प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाने के बारे में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की 2022 की पोस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक तरफ बीजेपी वाले हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर पार करवा कर रोहिंग्याओं को दिल्ली लाते हैं और दिल्ली वालों के हक के EWS फ्लैट और दिल्ली वालों के हक की सुविधाएं उन्हें देते हैं.
दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है जो हर संभव कदम उठा रही है कि दिल्ली वालों का हक रोहिंग्याओं को ना मिले. आज दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश पारित किया है कि किसी भी रोहिंग्या को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं देना है. इस आदेश के बाद छात्रों के एडमिशन के लिए अब आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी और परमानेंट एड्रेस को पूरी सावधानी के साथ चेक किया जा रहा है.
