क्या बिना पैन 5 लाख तक का खरीद सकेंगे गोल्ड? सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान | Will you be…

बजट पेश होने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अपना 6वां और पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी. वैसे इस बजट में किसी भी तरह का नीतिगत फैसला नहीं होगा. आम लोगों को राहत देने वाली कुछ घोषणाओं का ऐलान हो सकता है. खबर छनकर सामने आ रही है कि सरकार बजट में गोल्ड इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम करने के साथ बि​ना पैन कार्ड के 5 लाख रुपए तक का गोल्ड खरीदने की परमीशन दे सकती है. इंडस्ट्री के लोग भी इसे कम करने की डिमांड काफी समय से कर रहें हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस डिमांड को लगातार कौन उठा रहा है? साथ ही सरकार इस पर क्या फैसला ले सकती है?

कम हो बेसिक कस्टम ड्यूटी

जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने गोल्ड इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में की गई बढ़ोतरी को अंतरिम बजट में वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक तर्कसंगत कर संरचना लागू करने की मांग की है. इंडस्ट्री बॉडी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में करीब 7 फीसदी का योगदान देता है लिहाजा यह एक व्यापार-अनुकूल माहौल का हकदार है. मेहरा ने कहा कि इससे सरकार को भी फायदा होगा. हम वित्त मंत्रालय से आगामी केंद्रीय बजट में सोने पर बढ़ी हुई बीसीडी को वापस लेने का आग्रह करते हैं. इसके अलावा एक तर्कसंगत कर संरचना भी विकसित की जानी चाहिए.

बिना पैन कार्ड के 5 लाख रुपए का गोल्ड

उन्होंने कहा कि फिलहाल यथामूल्य पर 12.5 फीसदी बीसीडी लगता है, जिससे इंपोर्टिड गोल्ड पर कुल टैक्स 18.45 फीसदी हो जाता है. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सोने की कीमतें बढ़ने के कारण पैन कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट को मौजूदा दो लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जाए. मेहरा ने कहा कि सोने की कीमत बढ़ने के साथ पैन कार्ड लेनदेन की सीमा को दो लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की जरूरत है. इसके साथ ही दैनिक खरीद सीमा को भी बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की जरूरत है. इसके अलावा जीजेसी ने रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए ईएमआई की सुविधा भी बहाल करने की सिफारिश की है.