वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1.65 लाख करोड़ का बजट ,…- भारत संपर्क

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज, 3 मार्च 2025, को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

बजट की मुख्य विशेषताएं:

कुल बजट आकार: इस वर्ष का बजट अनुमानित ₹1.65 लाख करोड़ का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।

कृषि एवं किसान कल्याण: किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों को उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण: ‘महतारी वंदन’ योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे अधिक महिलाओं को लाभ मिल सके।

औद्योगिक विकास: राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई उद्योग नीति लागू की गई है। नवा रायपुर में होलसेल कॉरिडोर विकसित करने और रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के कार्यों में तेजी लाने की योजना है।

बुनियादी ढांचा: सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास हो सके।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा: स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए नए अस्पतालों का निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों और कॉलेजों में आधारभूत संरचना सुधार के साथ-साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

बजट पेश होने के बाद, विपक्ष ने इसे आंकड़ों का खेल बताते हुए कहा कि सरकार को जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर भी सवाल उठाए गए।

सरकार का पक्ष:

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि यह राज्य के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी।

कुल मिलाकर, यह बजट राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1लाख 65भजर 100 करोड रुपए के बजट को पेश करते हुए कहा कि हमारे पास साल 2000 में सिर्फ 21 हजार करोड़ की जीडीपी थी जो अब 5 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। पहली बार हस्तलिखित सौ पन्नों का बजट पढ़ते हुए उन्होंने ऐलान किया कि पेट्रोल ₹1 सस्ता होगा। वही सरकारी कर्मचारी का डीए 53 प्रतिशत किए जाने की भी बात कही। स्कूल शिक्षा को 22,356 करोड रुपए और पंचायत विभाग को 18461 करोड़ दिए गए।

इस बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया तो वही हमेशा की तरह विपक्ष ने इसमें कई कमियां निकाली।

छत्तीसगढ़ सरकार के बजट 2025 पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

यह बजट सुशासन,  और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है-बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक

बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक  ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सुशासन और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी प्रभावी लाभ प्रदान करने वाला है। यह बजट आदिवासियों के समावेशी विकास को लक्ष्य में रखकर जारी किया गया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, माताओं एवं बुजुर्गों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई है जिससे प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी के मन में न केवल उत्साह बढ़ेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास गाथा में आदिवासी समाज अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगा यह बजट-अमर अग्रवाल

पूर्व मंत्री बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल  ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने इस बजट में न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए 5,326 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1800 करोड़, डॉ आंबेडकर अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के विस्तार के लिए 10 करोड़ और डॉ भीमराव आंबेडकर अस्पताल में उपकरणों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल बनाने की घोषणा करके प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधा से समृद्ध बनाने का काम कर रही है।

राज्य के युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने वाला बजट-सुशांत शुक्ला

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बजट 2025 में राज्य के युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं के विस्तार की घोषणा से राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को अपने हुनर को निखारने का बेहतर मंच उपलब्ध होगा। इसी दिशा में दुर्ग और सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की गई है। इन स्टेडियमों के निर्माण के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इन बहुउद्देशीय स्टेडियमों में विभिन्न खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ के विकास की गति तेज करने वाला बजट: धर्मजीत सिंह

तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि स्कूल और कॉलेजों में 20 हजार शिक्षकों की नई भर्ती होगी। 17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने अध्ययनशीलता को बढ़ावा देने का उल्लेखनीय कार्य कर रही है। नई योजना ‘मुख्यमंत्री गृह प्रवेश’ की शुरुआत कर इसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन एक महत्वपूर्ण घोषणा है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रभावशाली कदम:भूपेन्द्र सवन्नी

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। यह पहल इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बस्तर क्षेत्र की नियद नेल्लानार योजना को सफल बनाने में सहयोग करेगा। इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, कोंडागांव में इथेनॉल प्लांट, बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए, सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़, जशपुर में पर्यटन सर्किट के लिए 10 करोड़, 3200 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती से आदिवासी युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही माओवाद के समूल खात्मे का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाईयों में ले जाने वाला बजट;दीपक सिंह

भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह  ने बजट को ऐतिहासिक एवं प्रदेश के विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने  वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नारी शक्ति एवं नौजवान साथियों के जीवन में मूलभूत बदलाव के लिए कई दूरगामी घोषणाएं की गई जो विष्णु देव साय सरकार की प्रदेश के लिए विजन को दर्शाता है। साथ ही यह बजट केंद्र के मोदी सरकार के साथ डबल इंजन की रफ्तार से बढ़ने के ईंधन की तरह है।

मातृशक्ति को प्रदेश की विकास शक्ति बनाने वाली पहल है:मोहित जायसवाल

जिलाध्यक्ष मोहित जायसवाल ने कहा ने कहा कि अगले तीन वर्षों में आठ लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान, छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के 3,000 करोड़ रुपये के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि है यह मातृशक्ति को प्रदेश के विकास की शक्ति के रूप में पहचान देने वाला पहल है।

बजट से सभी वर्गों का उत्थान: रामदेव कुमावत

पूर्व जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बजट है। बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पशुपालन, आवास सभी विभागों पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए एक नए संस्थान एनआईएफटी बनाने का प्रावधान किया गया है। नया रायपुर में मेडिसिटी एवं एजुकेशन सिटी की स्थापना से युवाओं को रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी साथी नया रायपुर में शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना से सभी को लाभ मिलेगा।

विकास कार्यों और नए भर्तियों से बदलेगी राज्य की तस्वीर: राकेश लालवानी

भाजपा नेता राकेश लालवानी ने कहा PM आवास में लिए 8500 करोड़ रुपए, रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो सेवा सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, PM श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए, 600 नए इंजीनियरों की भर्ती की घोषणा, 3200 बस्तर फाइटरों की भर्ती की घोषणा, फूड पार्क के लिए 17 करोड़, इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़, समेत डिजिटल अरेस्ट से प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए 5 नए साइबर थानों की घोषणा को सराहनीय बताया।

आम जनता और कर्मचारियों के लिए राहत का बजट : चंद्र प्रकाश सूर्या

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट को भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सूर्या ने आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई राहत भरी घोषणाओं का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 53% की बढ़ोतरी एक बड़ी राहत की घोषणा है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही, मार्च के वेतन का भुगतान बढ़े हुए DA के साथ किया जाएगा, जो कर्मचारियों के लिए एक और सुखद खबर है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। पेंशन फंड की स्थापना का निर्णय वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। सरकार ने इसके लिए 456 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो भविष्य में पेंशनर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा। श्री सूर्या ने आगे कहा कि आम जनता के लिए पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी एक और बड़ी राहत है। यह कदम महंगाई के इस दौर में आम आदमी के खर्च को थोड़ा हल्का करेगा। साथ ही, छोटे व्यवसायियों के लिए ई-वे बिल की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय व्यापार करने में आसानी लाएगा।10 साल से अधिक पुराने VAT, CST और प्रवेश कर के मामलों में 25 हजार रुपये तक की बकाया राशि माफ करने का फैसला छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है

इस बजट में किए गए प्रावधान निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।

मनीष अग्रवाल पूर्व एल्डरमैन भाजपा बिलासपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विष्णु देव साय जी के सुशासन की सरकार में वर्ष 2025 26 का बजट अटल नव निर्माण की परिकल्पना से छत्तीसगढ़ के लिए हर उसे क्षेत्र हर उसे वर्ग के विकास और छत्तीसगढ़ के समुचित सुव्यवस्थित सुरक्षित छत्तीसगढ़ राज्य आगे बढ़े इस धारणा के साथ सर्वहित सर्वहारा सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया वाला बजट है
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा ही संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के विकास में बजट मजबूती के साथ कीर्तिमान स्थापित करेगा।
पृथक छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष की ओर अग्रसर स्थापना वर्ष वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का बजट और जीडीपी ग्रोथ आज वर्तमान समय 24 वें वर्ष में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो चुकी है,
शासकीय कर्मचारी 2 लाख की संख्या में कार्यरत वर्तमान समय में चार लाख शासकीय कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं,
पीडब्ल्यूडी विभाग में 9500 करोड़ के प्रावधान नई सड़क के लिए 2000 करोड़ बजट का प्रावधान विभागों में नए सब इंजीनियर के लिए 600 पदों की भर्ती प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ओ पी आर एमसी, पीएमजेएसवाईएमएमजेएसवाई
ग्रामीण विकास के लिए 500 करोड़ 119 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया,
नगरी निकाय , जल जीवन मिशन नदियों को जोड़ना उत्थान मेट्रो रेल रायपुर से दूर शुद्ध पेयजल हेतु 500 करोड़ 40 करोड़ 900करोड़ 4500 करोड़ की राशि का बजट में प्रावधान किया गया, नवाचार सुदूर ग्रामीण अंचल में कनेक्टिविटी हेतु मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना बीजेएफ के माध्यम टेलीफोन सेवा स्टेट डाटा कलेक्शन डिजिटल प्रावधान हेतु राशि का बजट में प्रावधान आईआईटी के लिए डिजिटल इंडिया हेतु राशि का प्रावधान, नवीन औषधि नीति के तहत 700 करोड़ जो कि पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक खाद फूड पार्क ऑर्गेनिक खाद हेतु बजट राशि मेंप्रावधान,
शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय भवन विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति गौरव महोत्सव हेतु बजट राशि में प्रावधान,
युवा रोजगार की दिशा में छठ एवं सब्सिडी रोजगार के लिए कला कौशल, निफट के माध्यम से नई योजनाओं के लिए 50 करोड़ कौशल विकास में 26 करोड़ की राशि का प्रावधान,
नर्सिंग सेवा कार्य में 12 नर्सिंग कॉलेज पुराने 8 और वर्तमान 12 कल 20 कॉलेज राज्य के विभिन्न जिलों में खोलने हेतु 34 करोड़ की राशि का प्रावधान, आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज बिलासपुर दुर्ग जांजगीर महेंद्रगढ़ के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान,
होम स्टेट पॉलिसी पर्यटन की दृष्टि से सरगुजा और बस्तर हेतु 5 करोड़ की राशि का प्रावधान,
नगरी निकाय में ग्रामीण विकास 750 करोड़ पेय जल 7 करोड़ आवास 875 करोड़ राशि का प्रावधान,
छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश आवास प्रोत्साहन राशि पर 100 करोड़ का प्रावधान, नालंदा परिसर 17 नगरी निगम में 100 करोड़ नवीन निर्माण हेतु प्रावधान फायर स्टेशन के लिए 44 करोड नए निर्माण बजट राशि, ग्रामीण विकास पुल पुलिया 30 करोड़ मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ 100 करोड़ समग्र विकास 200 करोड़ महतारी सदन 50 करोड़ राशि का प्रावधान,
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार विद्वेष और राजनीतिक भावना के तहत गरीबों के आवास को रोका छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद प्रथम बजट बैठक में 18 लाख आवास को पूर्ण करने का लक्ष्य मोदी की गारंटी के साथ वर्तमान वर्ष 8500 करोड़ राशि बजट प्रावधान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नियम का सरलीकरण करते हुए 2:15 एकड़ भूमि वाले व्यक्ति 15000 की आय होने पर भी ग्रामीण आवास हेतु प्रावधान,
नक्सल प्रभावित 15 000 आवास 200 करोड़ की राशि का प्रावधान,
कामकाजी महिला बहनों के लिए साथ में वर्किंग वूमेन हॉस्टल नए निर्माण हेतु राशि का प्रावधान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 5 करोड़ आंगनवाड़ी योजना के तहत 42 करोड़ लखपति दीदी महिला योजना के तहत बजट राशि काप्रावधान,
महतारी वंदन योजना कमजोर महिलाओं को स्वस्थ और पोषण सुधार हेतु 5500 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री मात्र वंदन योजना 100 करोड़ बजट राशि बच्चों के कल्याण एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने मिशन वत्सल अंतर्गत विभिन्न योजना में 100 करोड़ बजट राशि हाई स्कूल की छात्राओं के लिए 50 करोड रुपए साइकिल का प्रावधान हिंसा से प्रभावित महिलाओं चिकित्सा कानूनी और परामर्श सहायता के लिए स्टाफ सेंटर सखी योजना में 20 करोड़ बजट राशि का प्रावधान शिक्षा प्रशिक्षण संसाधनों में महिलाओं के सशक्तिकरण समर्थन केंद्र में 9 करोड़ का प्रावधान साथ ही बजट में परित्यक्ता अनाथ बच्चों की देखरेख समर्थन प्रदान करने के लिए 10 करोड़ बजट राशि का प्रावधान।
खाद्य सुरक्षा पीडीएस मैं ₹5326 करोड़ राशि बजट का प्रावधान,
कृषक उन्नत योजना में 10000 करोड़ राशि का बजट प्रावधान भूमिहीन मजदूर के उत्थान हेतु अतिरिक्त बजट राशि का प्रावधान, किसान उन्नत खेती 3500 करोड़ निशुल्क पंप योजना फसल बीमा 750 करोड़ बजट राशि मेंप्रावधान, अटल सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 5000 करोड़ की राशि काप्रावधान,
पूर्व की कांग्रेस सरकार वनांचल क्षेत्र में चरण पादुका योजना को बंद किया था इसे पुनः प्रारंभ करते हेतु वर्तमान भाजपा सरकार 50 करोड़ रूपया राशि का प्रावधान,
पटवारी संसाधन भत्ता हेतु बजट राशि में प्रावधान,
राजस्व स्टांप ड्यूटी अटल संपत्ति की रजिस्ट्री में विभिन्न उपकर 12% अतिरिक्त उपकर को समाप्त करने की घोषणा,
5 में साइबर थाने खोलना नवीन उपकरण फॉरेंसिक ड्रग नारकोटिक्स टास्क फोर्स एन एसजी की तर्ज पर एस ओजी का नया गठन स्टेट इंडस्ट्रीज फोर्स मस्टर्ड फाइटर अजाक थाना महिला थाना के निर्माण हेतु बजट राशि में प्रावधान,
जनसंपर्क विभाग हेतु 550 करोड़ की राशि का प्रावधान पत्रकार साथी रायपुर प्रेस क्लब के लिए एक करोड़ पत्रकार सम्मान निधि 10000 से बढ़कर ₹20000 करने की घोषणा,
1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में राज्य सरकार का वेट टैक्स₹1 काम करने की घोषणा,
पुराना वैट टैक्स 10 वर्षों से लंबित पुराने प्रकरण 25000 तक की राशि का वैट टैक्स माफ करने की घोषणा।
सुशासन की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री सम्माननीय आप चौधरी जी ने ऐतिहासिक सभी वर्गों के हितों का ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों से सरकार की आय एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में बजट राशि का प्रावधान सेवा संकल्प के माध्यम से हितग्राही उन्मूलक योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके छत्तीसगढ़ के गांव शहर हर जगह विकास और मूलभूत वास्तविक सुविधा उपलब्ध हो इसी परिकल्पना के साथ सर्वहारा सर्वहित बजट छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा सदन में प्रस्तुत किया।

अनमोल झा

छत्तीसगढ़ अपने स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सौम्य नेतृत्व में वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी द्वारा हस्तलिखित प्रस्तुत बजट 2025-26 राज्य के समग्र विकास, युवाओं की आकांक्षाओं, किसानों की समृद्धि और महिलाओं के सशक्तिकरण का सशक्त प्रतिबिंब है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार जनकल्याण और विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। यह बजट प्रदेश की प्रगति को नया आयाम देगा और छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

इस बार के बजट की एक खास विशेषता यह भी रही कि इसमें पत्रकारों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। पहली बार मीडिया से जुड़े बंधु-भगिनी भी संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दिए, क्योंकि बजट में उनके लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।

यह बजट छत्तीसगढ़ के अमृतकाल को दर्शाता है और राज्य को एक नए विकास पथ पर ले जाने के लिए संकल्पित है।

अमरजीत सिंह दुआ

बिलासपुर। भाजपा सरकार की चौथी पारी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। 164 लाख करोड़ के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अमरजीत सिंह दुआ ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश के हित में गांव गरीब किसान युवा महिलाओं के हित में शानदार बजट पेश किया है। इस बजट से जहां सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा वहीं कर्मचारियों के पेंशन की राह भी इस बजट में साय सरकार ने आसान कर दी है। दुआ ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी विकास के लिए भी 750 करोड़ का बजट में प्रावधान है। किसानों के लिए 10000 करोड़ की बड़ी राशि बजट में शामिल की गई है । शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। और एक पेंशन फंड के लिए बड़ी राशि बजट में प्रावधान किया है। जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सुधार भी होगा। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल के दाम ₹1 कम करके प्रदेश की भाजपा सरकार ने आम जनता की जरूरत को पूरा करने का काम किया है। और महंगाई को कम करने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री आवास के लिए 8500 करोड़ की बड़ी राशि केअलावा महतारी वंदन योजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट मे 5000 करोड़ से अधिक राशि भाजपा सरकार ने शामिल किया है। युवाओं महिलाओं किसानों तथा गांव शहर का विकास वाला बजटहै। प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सुधार होने वाला बजट है आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने वाला बजट है। आम जनता के चेहरे पर खुशियों लाने वाला बजट है। अमरजीत सिंह दुआ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया है और कहां है कि मोदी की गारंटी को पूरा करने के साथ ही यह बजट मिल का पत्थर साबित होगा।

25 साल के 25 जुमलें वाला बजट,सरकार के बजट में विदेशी मदिरा जरूरी,महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर कुछ नहीं-शैलेश पांडे

बिलासपुर।राज्य सरकार के बजट को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर छलावा किया है। 25 साल के छत्तीसगढ़ में सरकार ने 25 जुमला वाला बजट पेश किया है । आम आदमी गरीब किसान महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है स्कूल तथा महाविद्यालय के उन्नयन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि सरकार के बजट में 25 साल का जुमला दिखाई दे रहा है प्रदेश की आर्थिक प्रगति तथा युवाओं तथा महिलाओं को नौकरी देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । बिलासपुर नगर निगम को बजट में क्या मिला बिलासपुर जिले के लिए कितनी राशि बजट में प्रावधान किया गया है कोई उल्लेख नहीं है। पूर्व विधायक श्री पांडे ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 4 साल में अपने बजट में अरपा के सौंदरीकरण के लिए एक बड़ी राशि बजट में शामिल किया था लेकिन भाजपा सरकार की इस बजट में अरपा प्रोजेक्ट के लिए कोई राशि नहीं है। बिलासपुर जिले में नगर पालिका नगर निगम में विकास कर के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासियों के उत्थान के लिए तथा महिलाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का मानदेय भी नहीं बढ़ा है। एक बार फिर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के बजाय आहत करने वाला बजट पेश किया है जनता को झुनझुना थमा दिया है। राज्य सरकार के बजट से आम आदमी परेशान हैं और बजट में महंगाई कम करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है । रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। शैलेश पांडे ने कहा है कि आखिर नशाबंदी की बात करने वाली भाजपा सरकार ने विदेशी शराब में टैक्स कम क्यों किया अब युवा नशे की ओर बढ़ेंगे तथा अपराध भी बढ़ेंगे। प्रदेश में जब से भाजपा सरकार है अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के इस बजट से अमीर और गरीब होंगे और गरीब और गरीब होंगे। बस्तर फाइटर की भर्ती के बजाय राज्य सरकार को पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर बड़ी भरती करना चाहिए। बस्तर को छोड़कर अन्य जिलों के युवाओं के साथ राज्य सरकार के बजट में छलावा किया गया है। पुलिस विभाग तथा शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भारती के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है औद्योगिक क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है गरीब मजदूरों के लिए श्रमिकों के लिए बजट से आहत मिली है राहत की बजाय, राज्य सरकार ने गरीबों को आहत करने वाला बजट पेश किया है।

बजट दिशाहीन और भ्रमित करने वाला,किसान,ग्रामीण अर्थव्यवस्था,बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं – अरविंद शुक्ला

बिलासपुर शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बजट गांव,गरीब और किसानों के लिए निराशाजनक है। गोठांन, स्व सहायता समूह, और ग्रामीण रोजगार से जुड़ी कोई नई योजना नहीं लाई गई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह उपेक्षित रह गई ।
बजट पर ना तो शिक्षा और ना ही ज्ञान पर ध्यान दिया गया है, विकास की कोई गति नहीं दिखाई दे रही है।
बजट में युवा बेरोजगार महिलाएं और कर्मचारी वर्ग पूरी तरह उपेक्षित नजर आ रहा है उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में मात्र एक रुपए की कटौती को जनता को ठगना बताया है ।
शुक्ला ने कहा कि जो ,जो भूपेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना थी ,उसके लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। विदेशी शराब में 9.5 % टैक्स में छूट देने के फैसले की आलोचना करते हुए ,इसे राज्य में नशे को ओर धकेलने वाला कदम बताया है ।
आत्मानंद जैसे अच्छी योजना को भाजपा सरकार ने एक रुपए की भी राशि बजट में नहीं दी ,जिससे इस सरकार का द्वेषपूर्ण रवैया दिखाई पड़ता है ।

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