शासन में पारदर्शिता पर जोर… बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया…

निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 2022 से 2024 के बीच जारी सभी परिपत्रों का संकलन जारी किया है. यह कदम शासन में पारदर्शिता, सुगमता और संस्थागत निरंतरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. इस संकलन का औपचारिक उद्घाटन भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह द्वारा किया गया.

उद्घाटन कार्यक्रम में दीपक सिंह ने शासन में संस्थागत स्मृति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बावजूद ज्ञान और नीतियां संरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से संस्थागत ज्ञान संरक्षित रहेगा. सरकार के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी.

संकलन की प्रमुख विशेषताएं-

सरकारी अधिकारियों और आम जनता के लिए एक वन-स्टॉप रेफरेंस तैयार करना, जिससे नीति निर्माण, अनुपालन में सहायता मिलेगी.
इसे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है:

• प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना.
• शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना.
• भविष्य के अधिकारियों के लिए संस्थागत स्मृति को संरक्षित रखना.

उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाओं में सुधार

इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल हैं- दीपक के. सिंह, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डॉ बी राजेंदर अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, डॉ एन सरवण कुमार, प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, अंजनी कुमार सिंह, सचिव विधि विभाग, लोकेश सिंह, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मो. सोहेल सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, रचना पाटिल विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग तथा राहुल कुमार, विशेष सचिव, वित्त विभाग.

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