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विद्युत निजीकरण रोकने सहित 6 प्रस्ताव पारित, विद्युत कर्मचारियों का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न

कोरबा। भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन 11-12 अप्रैल को मारुति मंगलम गुढिय़ारी रायपुर में सम्पन्न हुआ।
छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के प्रदेश महामंत्री नवरतन बरेठ ने बताया कि दो दिवसीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी उपस्थित हुए तथा उद्घाटन कर्ता व मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री रविन्द्र हिमते जी शामिल हुए। अधिवेशन के दौरान कुल 8 सत्र हुए। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विद्युत के क्षेत्र में व विद्युत कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान हेतु सरकार हमेशा साथ है, निश्चित रूप से निराकरण किया जाएगा।अधिवेशन के दूसरे दिन सुबह अधिवेशन स्थल मारुति मंगलम भवन से गुढियारी भ्रमण करते हुए एक विशाल रैली निकाल कर देश भर के बिजली कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन किया।अधिवेशन के दौरान बौद्धिक सत्र भी हुआ, जिसमें अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरूण देव बाजपेयी ने भी उद्बोधन दिया। अंतिम सत्र में भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री व विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल के द्वारा आगामी तीन वर्षों के लिए नए पदाधिकारियों का निर्वाचन सम्पन्न कराया गया, जिसमें अध्यक्ष मधुसूदन जोशी राजस्थान, महामंत्री राज मुरुगन तमिलनाडु, उपमहामंत्री हरीश चौहान, छत्तीसगढ़ और वित्त सचिव मनोज शर्मा छत्तीसगढ़ निर्वाचित हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर से डी के यदु, रीता बघेल व कोरबा से पूर्णिमा साहू को राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाया गया। अन्य पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष राजकुमार नायक मध्यप्रदेश, भगवती मेनारिया, डी वी मनी, शर्मीला पाटिल, शशिकांत श्रीवास्तव बनाए गए।अधिवेशन को राष्ट्रीय मंत्री व उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, राष्ट्रीय मंत्री अंजलि पटेल और क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील किरवई ने संबोधित कर ऊर्जा उद्योग के समक्ष आसन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का आव्हान किया। अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष शोभासिंह देव, महामंत्री दिनेश कुमार पांडेय विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिवेशन को सफल कराने में प्रदेश महासंघ के समस्त पदाधिकारी, सदस्यों व कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।
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अधिवेशन में 5 प्रस्ताव किए गए पारित
0 विद्युत क्षेत्र के लिए एक राष्ट्र एक ग्रिड के तर्ज पर एक समान सेवा नियम लागू करने।
0 विद्युत उद्योग के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन करने।
0 बिजली उद्योग में निजीकरण पर रोक लगे।
0 विद्युत क्षेत्र में ठेका प्रथा की समाप्ति हो और आउटसोर्स श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।
0 विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2023 पर पुनर्विचार हो।