भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना मिजोरम… 97 प्रतिशत साक्षरता की हासिल

मिजोरम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर बन गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार (20 मई) को इसका ऐलान किया है. केरल समेत सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य ने देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है. इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी 2024 में पूर्ण साक्षरता लक्ष्य को हासिल कर चुका है.

मिजोरम को आधिकारिक तौर पर उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया. यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य है. शिक्षा राज्य मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जयंत चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आइजोल में राज्य के मुख्यमंत्री लालदुहोमा की मौजूदगी में इसका ऐलान किया और उन्हें इस उपलब्धि के लिए प्रमाण पत्र भी सौंपा.

मिजोरम ने 100% साक्षरता दर

मिजोरम ने 100% साक्षरता दर प्राप्त कर देश में शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया. राज्य में अब कोई भी अनपढ़ नहीं है. प्रदेश का हर व्यक्ति (15 वर्ष से अधिक आयु) अब पढ़ने, लिखने में सक्षम हो गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, मिजोरम को यह कामयाबी ULLAS यानी भारत संपर्क साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिली है. केंद्र सरकार की इस योजना ने लाखों लोगों को साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नव साक्षरता मिशन के तहत 97 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने पर किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है.

उल्लास नाम से नव साक्षरता मिशन कार्यक्रम का ऐलान

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2011 में हुई जनगणना में देश की साक्षरता दर 79.04 प्रतिशत थी. वहीं 2011 की जनगणना में मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% थी, जो देश में तीसरे स्थान पर थी. ULLAS योजना के तहत 2023 में पूरे राज्य में सर्वे किया गया. 3,026 निरक्षर लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 1,692 ने रोजाना पढ़ाई शुरू की. इसके बाद साक्षरता दर 98.20% तक पहुंची. सरकार ने 292 स्वयंसेवक बनाए, जिनमें छात्र, शिक्षक, एक्सपर्ट और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर थे. इन लोगों ने मिलकर सभी को पढ़ाने में मदद की. शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 में उल्लास नाम से एक नव साक्षरता मिशन कार्यक्रम का ऐलान किया था. जिसमें जहां साक्षरता के नए मानक तय किए गए, वहीं राज्यों को इस मुहिम में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया.