रतनपुर नगर पालिका परिसर में ठेकेदार की लापरवाही से शासकीय…- भारत संपर्क


यूनुस मेमन

रतनपुर : रतनपुर नगर पालिका परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब शासकीय वाहनों को ठेकेदार द्वारा लापरवाहीपूर्वक चलाए जा रहे जेसीबी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब परिसर में आकांक्षीय शौचालय निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के इंजीनियर द्वारा ले-आउट जारी कर ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन निर्माण स्थल पर नगर पालिका की कोई निगरानी नहीं थी। न तो इंजीनियर मौजूद थे और न ही कोई अन्य जिम्मेदार कर्मचारी।
सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका परिसर में साफ-सफाई का अभाव था और कई शासकीय वाहन, जिनमें ई-रिक्शा, डेमो ट्रक, डंपर सहित अन्य सफाई कार्य में प्रयुक्त वाहन खड़े थे। ठेकेदार ने इन वाहनों को कंडम समझकर बिना किसी जांच के उन पर जेसीबी चला दिया। देखते ही देखते सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यह लापरवाही इतनी गंभीर थी कि कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में नगर पालिका को लगभग 10 लाख रुपए से अधिक की क्षति होने की संभावना जताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष लव कुश कश्यप ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) एवं इंजीनियर को ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया। CMO ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर क्षतिपूर्ति की मांग की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नुकसान की भरपाई ठेकेदार से करवाई जाएगी।
नगरवासियों और कर्मचारियों ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाहियां पहले भी देखी गई हैं, जहां ठेकेदार बिना किसी मानक और निरीक्षण के कार्य करते हैं, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं। यह घटना नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है।

प्रमुख बिंदु:
- जेसीबी से टक्कर मारकर कई शासकीय वाहन क्षतिग्रस्त
- सफाई कार्य में लगे ई-रिक्शा, डेमो ट्रक, डंपर सहित कई वाहन प्रभावित
- नगर पालिका को अनुमानित 10 लाख रुपये से अधिक का नुकसान
- इंजीनियर एवं जिम्मेदार अधिकारियों की गैरहाजिरी से लापरवाही उजागर
- ठेकेदार को नोटिस जारी, क्षतिपूर्ति की मांग
- नगर पालिका अध्यक्ष ने कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए
नगर पालिका प्रशासन से यह अपेक्षा की जा रही है कि भविष्य में ऐसे मामलों से बचाव के लिए निर्माण कार्यों की कड़ी निगरानी और योजनाबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि जनता के संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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